काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एक्ट-बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल भएको छ । 

समितिले आज यहाँ उक्त विधेयकका व्यवस्थामाथि बैंकीङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो । 

छलफलका क्रममा पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था, बैंक्र तथा व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान, बैंकका सञ्चालकको उमेरहदलगायत विषयलाई विधेयकले उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी खोल्नेसम्बन्धी प्रावधान बाफियामा राखिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिलाम गरेको जग्गामा हदबन्दी लाग्न नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयकमा परेका व्यवस्थाबारे विभिन्न देशका असल अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको सान्दर्भिकता खोज्ने गरी उचित प्रबन्ध गरिनुपर्ने बताए ।

उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विसं २०८० चैतमा संसद मा दर्ता भएको थियो । डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकीङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयर धनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन् । 

यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवम् नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ । 

अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले यो विधेयक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणसँग मात्र जोडिएको नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको बताए । 

“यो विधेयकले वित्तीय क्षेत्रमा फेरबदल गर्न सक्ने हैसियत राख्दछ । यसकारण समितिले महत्वका साथ छलफल अघि बढाउनेछ”, उनले भने । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका २२ जना सांसदहरूबाट विभिन्न एक सय २७ वटा संशोधन परेको पनि सभापति चालिसेले जानकारी दिए ।

प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न र विद्यमान कानुनमा उल्लिखित तीनै तहका सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्नका लागि पनि नयाँ बन्ने बाफिया महत्त्वपूर्ण छ । यसैगरी, नेपालको समग्र बैंकीङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाई स्थायित्व कायम गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमनलगायत कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि विद्यमान ऐन संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।

बाफिया विधेयकमा ‘डिजिटल’ मुद्रालाई परिभाषित गर्न खोजिएको छ । “डिजिटल मुद्रा भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झिनुपर्छ”, विधेयकमा भनिएको छ । डिजिटल मुद्राबारे हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । 

यसैगरी, डिजिटल बैंकलाई बैंकीङ तथा वित्तीय कारोबारको अधिकार दिनका लागि विधेयकमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । “बाफिया ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्ध पत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैंकङ तथा वित्तीय कारोबारसमेत गर्न सक्नेछ”, विधेयकमा भनिएको छ । डिजिटल बैंकलाई बैंकको परिभाषाभित्र समेटिएको छ भने विद्युतीय माध्यमबाट जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेप मान्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को परिभाषा हटाएर अध्यक्षको प्रावधान मात्रै राखिएको छ । यसैगरी, ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ को परिभाषा पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । “उल्लेख्य स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रूपमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको वा शेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था बुझ्नुपर्दछ”, भनी विधेयकमा उल्लेख छ । विद्यमान बाफिया ऐनले यस्तो व्यवस्था दुई प्रतिशत मानेको छ ।