काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले यथाशीघ्र प्रांगारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक समितिको बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, “हाम्रा लागि ११ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्दछ, तर हामीसँग चार लाख टन मात्र छ। अहिले पनि बजारमा रासायनिक मलको अभाव छ, त्यसैले कृषि मन्त्रालयले यो पटकबाट प्रांगारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्नैपर्छ भन्ने मनसाय राखेर अगाडि बढेको छ।”

सरकारले चाँडै राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागू गर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। देशलाई कृर्षकमार्फत अगाडि बढाउन किसानलाई विद्युत्मा सहुलियत दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

उनले भने, “हामी कुखुराको मासु, अण्डा र मकैलागायत कृषिउपज उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ भन्दै गर्दा भारतबाट जस्तो मूल्यमा दाना आयात हुन्छ। दाना बनाउने कच्चा पदार्थ लिएर उत्पादन गर्न थालियो भने तयार भएको दाना खरिद गर्नुभन्दा महँगो पर्छ, यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ।”

कृषकहरूले खेती गर्दै गर्दा विशेष गरेर बाँदर, नीलगाई र बँदेलले दुःख दिएका सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकारले यथनशीघ्र समस्या समाधान गर्दै उचित व्यवस्थापन गरिने मन्त्री आधिकारीले सुनाए।

“चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल बजेटको तीन प्रतिशत यो क्षेत्रका लागि थियो, तर आगामी वर्षका लागि दुई दशमलव छ प्रतिशत मात्रै छ, हामीलाई कम्तीमा पाँच प्रतिशत बजेट चाहिएको छ, १० प्रतिशत पुर्‍याउन सकेका खण्डमा सिङ्गो नेपाली आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने हाम्रो आँकलन हो”, उनले भने।

सांसद रुपा शशि चौधरीले नेपाली कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै बजारीकरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद चन्दा चौधरीले मल आयातमा देखिएको बिचौलियाको व्यवस्थापन गर्दै किसानका निम्ति सहज र सर्वसुलभ मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसदहरू योगेन्द्र मण्डल, अमृतलाल राजवंशी, भानुभक्त जोशी, सम्झना थपलिया, मिना तामाङ, अनिसा नेपाली, बिजुला रायमाझी र सूर्यकुमारी श्रेष्ठले देशलाई वर्षेखेती सुरु हुनुभन्दा अगावै किसानको सहज मल, बीउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्न मन्त्रीसमक्ष माग गरे।