१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नीति कार्यक्रम बजेटको दिशानिर्देश हो स् शंकर पोखरेल

अ+ अ-

काठमाडौँ । आर्थिक बर्ष २०८२-८३ का लागि तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेकपा (एमाले) ले प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिलाई दिशानिर्देश गरेको छ ।  

नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले आज कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशको पार्टी नेतृत्व र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयबारे दिशानिर्देश गएका हुन् ।  

महासचिव पोखरेलले बजेट तर्जुमा गर्दा सामाजिक विकास, उद्यमशीलता, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आम जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाएका छन् ।  

उनले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन बर्ष बितिसकेको यस अवधिमा तीन वटा बजेट आइसकेकाले जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा समेत गर्नुपर्ने बेला भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । महासचिव पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा अगाडि सारिएका योजना अर्थात् प्रतिबद्धता पत्र बमोजिम के कति काम सम्पन्न भए, कति बाँकी छन्, बाँकी काम अबको दुई बर्षको कार्यकालमा गर्ने गरी योजना बनाउन र एमालेले जे भन्छ त्यो गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै जनतामा त्यो सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  

उनले स्थानीय तहका रिक्त पदहरूमा गतबर्ष मङ्सिरमा भएको उपनिर्वाचनमा पार्टीले निकालेको परिणाम सकारात्मक भए पनि जहाँ पार्टीले पहिले जितेको थियो, अधिकांश ठाउँहरूको परिणाम नकारात्मक रहेको  यथार्थ स्मरण गराउनु हुँदै कार्य सम्पादनमा विशेष सजगता अपनाउन, कमजोरी सच्याएर आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले तय गरेको मिसन– २०८४ सफल बनाउने गरी योजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिए। 

महासचिव पोखरेलले स्थानीय तहको बजेट बनाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारका योजना बनाउन, खासगरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको पक्षमा ध्यान दिन निर्देश गरे । 

उनले सरकारले आगामी दुई बर्षमा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसाथ आयोग गठन गरी काम थालेको हुँदा स्थानीय तहले भूमि समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्न र आयोगसँग सहकार्य गरी कामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न अग्रसरता देखाउन निर्देश गरे । 

महासचिव पोखरेलले स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका  कार्यक्रमसँग नजुध्ने गरी तय गर्न संघीय बजेट र प्रदेशको बजेट अध्ययन गर्न र आफ्नो पालिकाका लागि के कस्ता कार्यक्रम परेका छन् जानकारी राख्न सुझाए । 

उनले स्थानीय युवामा उद्यमशीलता विकासका लागि स्टार्टअप परियोजना बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन गर्दै सेवा प्रवाह र सुशासनको पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । भर्चुअल बैठकमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, मधेश प्रदेशका इन्चार्ज लिलानाथ श्रेष्ठ, एमाले कोशी प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, एमाले मधेश प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डल तथा कोशी र मधेश प्रदेश अन्तर्गतका केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका सन्दर्भमा सुरु गरिएका छलफल र भइरहेका कामबारेमा जानकारी गराएका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस