काठमाडौँ। ६५ वर्षे उमेरहद हटाउने गरी सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएकोमा सर्वोच्च अदालतले अहिलेलाई नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नित्यानण्ड पाण्डेको एकल इजलाशले अधिवक्ता विशाल थापाले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अहिलेलाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’मा उमेरहद हटाएको थियो ।
संशोधित मापदण्ड अनुसार यस्ता निकायमा नियुक्तिका लागि जुनसुकै उमेरको व्यक्ति पनि नियुक्त हुने बाटो खुलाएको थियो । यसअघिको व्यवस्थामा भने यसरी गरिने नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेरहदको व्यवस्था थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
