सहसचिव स्तरको आयोजना प्रमुखको दरबन्दीमा उपसचिवलाई समेत उछिनेर अधिकृत तहका इन्जिनियर कसरी पुगे र हाजिर भएको दोस्रो दिनदेखि बितण्डा मच्चाउन थाले ? कसको संरक्षणमा उनले यति धेरै गर्न सके ?

काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयमा फजुल खर्च घटाउनुपर्ने कुरा पुरानो रटान बनिसकेको छ । सार्वजनिक मञ्चका भाषण र प्रतिवेदनहरूमा खर्च कटौतीको कुरा उठेको पनि वर्षौँ बितिसकेको छ । सवारीसाधन, इन्धन, फर्निचर, भ्रमण, कार्यक्रम र परामर्श सेवाको खर्च घटाउने प्रावधानसहित परामर्श सेवा लिनै नपाउने मापदण्डसमेत बनाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अतिथि सत्कार, चिया–नास्ता, भोज, बैठक र प्रत्यक्ष अवलोकनमा व्यापक कटौती गरी चार महिनामै करोडौँ बचतको उदाहरण प्रस्तुत गरेको समाचार प्रशासन डटकमले नै प्रकाशित गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : सार्वजनिक खर्च मितव्ययितामा प्रधानमन्त्री कार्यालय: चार महिनामै करोड बचतको उदाहरणीय प्रयास

तर, यही मन्त्रिमण्डलका केही मन्त्री भने खर्च बढाउन उद्यत देखिन्छन् । मन्त्रालयदेखि विभाग र कार्यालयसम्म ‘सेटिङ’मा राज्यकोषको दोहन भइरहेको छ । यसको एउटा सानो उदाहरण हो-खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरमा १३ दिनमै डेढ लाखको इन्धन खर्च । सहसचिवको दरबन्दी रहेको आयोजनामा दुई तह तलका अधिकृतलाई निमित्त प्रमुख बनाएर पठाउँदा भएको वितण्डा बाहिरिएको यो एउटा झिनो बेथिति मात्र हो । प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार चैत १ देखि १३ गतेसम्म १ लाख ४९ हजार ३३६ रुपैयाँको इन्धन खर्चको बिल उठेको छ । यो सम्बन्धी डकुमेन्टहरु प्रशासन डटकमसँग सुरक्षित छन् ।

निमित्त आयोजना प्रमुख ई. दीपेन्द्र कुमार साहले शुरुमा प्रशासनसँग आफू आएको एक महिना नभएकाले कुनै बिल भुक्तानी नगरेको दाबी गरे पनि इन्धनको बिल भने स्वीकारेका छन् । प्रशासनको प्रश्नमा उनले आफू गएपछि ‘केही काम भएको’ र ‘दुई–तीन पटक काठमाडौँ ओहोरदोहोर गर्दा खर्च भएको’ जिकिर गरे । 

सुरुमा बिल स्वीकार्न नचाहेका साहले रकम उल्लेख भएपछि ‘एक महिनाको बिल हो’ भन्न भ्याए । तर, बिलमा स्पष्ट रूपमा ‘चैत १ देखि १३ गतेसम्म’ लेखिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनी हच्किए र ‘फिल्ड अनुगमनमा खर्च भएको’ अस्पष्ट जवाफ दिए । उनले भने, “साथीहरूको बाइक र गाडीमा इन्धन हालियो, काठमाडौँ दुई पटक ओहोरदोहोर भयो, साथीहरू पनि फिल्ड गए ।” तर, कुन–कुन गाडीमा, कहाँ–कति पटक अनुगमन भयो भन्ने जवाफ भने दिन सकेनन् ।

उनकै अनुसार पहिले महिनामा ७५–८० हजार खर्च हुन्थ्यो, तर आफू गएपछि ‘दुई–तीन पटक काठमाडौँ ओहोरदोहोर’ र अन्य खर्च जोड्दा आधा महिनामै डेढ लाखको बिल पुगेको हो । मनपरी खर्च गरेर पनि महिनामा ७५–८० हजार उठाउने गरिएकोमा आधा महिनामै डेढ लाखको बिल भुक्तानीका लागि आएपछि कर्मचारीहरू आश्चर्यमा परेका थिए । आयोजनाको सिफारिस र मन्त्री प्रदीप यादवको ठाडो आदेशमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लेखा अधिकृतको सरुवा गरिएको घटना पनि यो इन्धन खर्चको भुक्तानीसँग जोडिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । “मिलाउनै नसक्ने बिलको भुक्तानी गर्न नमानेपछि निमित्त प्रमुख साहको सिफारिसमा मन्त्री यादवको आदेशले लेखा अधिकृतलाई निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा सरुवा गरिएको हो,” ती अधिकारीले प्रशासनसँग भने ।

सम्बन्धित समाचार : खानेपानीमा बेथिति शृङ्खला –३ न्याय माग्ने कर्मचारीको नै सरुवा, जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको सेटिङ !

यसैबीच, अनावश्यक सामग्री खरिद गर्न दबाब दिने, गैर कर्मचारीका लागि भोजभतेर गर्ने र नियम मिचेर काम गर्न नमानेपछि नायब सुब्बा बाल बोध कुमार ठाकुरलाई ‘१० बजे उपस्थित नभएको’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको घटनापछि बेथितिहरू छताछुल्ल भएका थिए । यो विवाद इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर र लेखा अधिकृतको सरुवासम्म पुग्दा मन्त्रालय र विभागमा तरंग पैदा भएको छ । 

सम्बन्धित समाचार : खानेपानी आयोजना जनकपुरमा निमित्त हाकिम र कर्मचारीबीचको लफडा सतहमा

निमित्त प्रमुख साहको ‘स्वेच्छाचारी’ व्यवहार र ‘अनुशासनहीन’ कार्यशैलीप्रति आक्रोशित १७ जना कर्मचारीले ‘साहलाई हटाउनु वा हाम्रो सामूहिक सरुवा गर्नु’ भन्दै मन्त्री यादवलाई निवेदन बुझाएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : जनकपुर खानेपानी बिबाद: कर्मचारीले मन्त्री यादवलाई भने–‘निमित्त प्रमुख हटाऊ, नभए हाम्रो सामूहिक सरुवा गर’

सोही समाचारका लागि आधिकारिक भनाइ लिने क्रममा मन्त्री प्रदीप यादवले पदीय मर्यादा बिर्सेर प्रशासनकर्मीलाई “तपाईँहरू नै खोजेर कर्मचारी पठाइदिनुहोस् न त, सक्नुहुन्छ ?” भन्दै गैर जिम्मेवार प्रतिप्रश्न गरेर आक्रोशित भएका थिए । जनकपुरमा कोही जानै नमान्ने उनको जिकिर थियो । 

निहित स्वार्थमा महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा निमित्त खटाउने र दर्जनौँ आफ्ना तथा आफन्तलाई करारमा जागिर खुवाउने मन्त्री यादवले मातहतका कार्यालयमा कर्मचारी खटाउने जिम्मेवारी आफ्नो हो भन्ने थाहा नपाएको भन्न मिल्दैन । उनको केही समयअघिको देश दौडाहाका भित्री पक्षबारे मन्त्रालय, विभाग र आयोजनाका कर्मचारी अनभिज्ञ छैनन् । 

सस्तो लोकप्रियताको नारा फिँजाएर नागरिकलाई भ्रममा राख्दै बेथितिलाई मलजल गर्ने उनको गतिविधिमाथि प्रशासनको निरन्तर निगरानी छ । उनको ‘तुच्छ’ बोली र व्यवहारले आयोजना प्रमुख मात्र होइन, विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत आजित बनेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग बताए । 

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक खर्च मितव्ययितामा सरकार कठोर रहेको भन्दै सुशासनको निर्देशन दिइरहँदा उता मन्त्रिमण्डलकै कतिपय मन्त्रीहरूको फजुल खर्च र बेथितिले भनाइ र गराइमा तादातम्य नमिलेको प्रस्ट देखिन्छ ।