१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दश स्थानीय तहका २० वडा डढेलोको जोखिममा

अ+ अ-

खोटाङ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङका २० वटा वडा डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाका ७९ वटा वडामध्ये २० वटा वडालाई डढेलोको उच्च जोखिममा राखेको हो । 

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको दिक्तेल, जालपा, बुइपा, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको बाहुनीडाँडा, दुर्छिम, महादेवस्थान, अर्खौले, राजापानी, रावाबेँसी गाउँपालिकाको लामिडाँडा, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको ऐसेलुखर्क, केपिलासगढी गाउँपालिकाको बाक्सिला डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । समितिका अनुसार खोटेहाङ गाउँपालिकाको सबै वडाहरू लिकुवापोखरी, वाप्लुखा, सावाकटहरे, बडकादियालो, चिप्रिङ, इन्द्रेणीपोखरी, खोटाङबजार, सिम्पानी, लिच्किराम्चे डढेलोको उच्च जोखिममा छन् । 

डढेलोको मध्यम जोखिममा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सोल्मा, बाम्राङ, खाल्ले, लफ्याङ, पाथेका, खार्मी, नुनथला, विजयखर्क, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको डिकुवा, च्यास्मिटार, बडहरे, मङ्गलटार, धितुङ, सल्ले, रावाबेँसी गाउँपालिकाको खार्पा, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको ज्यामिरे, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको छितापोखरी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको देविस्थान, काहुले, चिसापानी, दिप्लुङ र बराहपोखरी गाउँपालिकाको फाक्टाङ रहेका छन् । 

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले आगलागीजन्य विपद्लाई न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्ने ढाँचाको सूचना, जिङ्गल तयार गरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमको समन्वयमा प्रकाशनरप्रसारण गर्ने गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सुक्खा मौसम र हावाहुरीको सिजन सुरु भएसँगै जिल्लाका ७९ वटा वडामध्ये २० वटा वडालाई डढेलोको उच्च, २२ वटा वडालाई मध्यम र ३७ वटा वडालाई डढेलोको न्यून जोखिममा स्तरीकरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका डिभिजन प्रमुख उदिमप्रसाद राईले बताए । “डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका २० ओटा वडालाई लक्षित गरेर डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्बन्धी स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार, हाते ब्रुसरहरु वितरण, वन समूहहरूमा अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रम सुरु गरिएको छ”, उनले भने, “वन डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न सामाग्रीहरू खरिद गरेर सकेमा वन समूहलाई उपलब्ध गराउने, सब डिभिजनस्तरमा राख्ने र मुख्यगरी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेका छौँ ।”

जिल्लास्थित सबै स्थानीय तह र रेडक्रसले आफ्नो मातहत रहेका विपद् नियन्त्रण र प्रतिकार्य गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको व्यवस्थापन गरी सामग्री मौज्दातको विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले बताए । गत वर्ष जिल्लाको विभिन्न स्थानमा गरी ६५ वटा वनमा डढेलो लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ ।

यस वर्षको सुक्खायाम सुरु गएलगत्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ बाहुनीडाँडाको विभिन्न सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो गाउँ पस्दा नौवटा घर तथा सोही नगरपालिका–५ दुर्छिममा चार घर जलेर नष्ट भएका छन् । डिकुवामा चैत ४ गते तथा दुर्छिममा चैत ८ गते विभिन्न सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो अनियन्त्रित भई गाउँ पस्दा ठूलो क्षति भएको हो । 

राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा वन ऐन २०७६ को परिच्छेद १५, कसुर र सजायअन्तर्गत क्षतिको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा रु ६० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, जिल्लामा भएका डढेलो तथा आगजनीका घटनामा अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस