काठमाडौँ । करिब दुई दशकपछि संघीय संसद्ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्दै नयाँ कानुनी प्रावधानहरू ल्याएको छ । सरकारको तर्फबाट ३ चैतमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी परिमार्जित भ्रष्टाचार निवारण ऐन (पहिलो संशोधन, २०८१) लागू गरिएको हो । यस संशोधनसँगै, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान, कारबाही र सजायको दायरा फराकिलो बनाइएको छ ।

संसदबाट पारित संशोधित ऐनमा रंगेहात घुस कारबाही पुन: सञ्चालन गर्ने, घुसको कडा सजाय, राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई दोषी करार गर्ने, पद दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने लगायतका आठवटा ठूला परिवर्तन भएका छन् । यी व्यवस्थाले भ्रष्टाचार निवारणका लागि कानुनी कठोरता बढाउने तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको दाबी छ ।

१. रंगेहात घुस कारबाही पुन: सञ्चालन
संशोधित ऐनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रंगेहात घुस कारबाहीका लागि रकम उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकार पुन: प्रत्यायोजन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि नियमावलीमार्फत रंगेहात घुस कारबाही गर्ने व्यवस्था खारेज गरेपछि अख्तियारले चार वर्षदेखि यो प्रक्रिया बन्द गरेको थियो ।
अब संशोधित ऐनमा “अनुसन्धान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था” थपिएको छ, जसअनुसार अख्तियारले घुस मागेको सूचना पाएमा आफ्नै कर्मचारी वा अरूलाई रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यस व्यवस्थाले २०५९ सालमै रहेको कानुनी व्यवस्था पुन:स्थापना गरेको छ ।

२. घुसमा कडा सजाय : न्यूनतम एक महिना कैद अनिवार्य
नयाँ व्यवस्थाअनुसार घुस लिने कुनै पनि व्यक्तिले कम्तीमा एक महिना अनिवार्य कैद भोग्नुपर्नेछ। यसअघि न्यूनतम सजायको व्यवस्था थिएन।
१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घुस लिने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि घुस लिनेहरूलाई १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
यससँगै, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि थप गरिएको छ ।

३. राजस्व चुहावट र कमिसन लिनेहरूलाई घुस लिनेहरूसरह कारबाही
संशोधित ऐनले राजस्व चुहावट गर्ने वा कमिसन लिने व्यक्तिलाई घुस लिनेहरूसरहको सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
अब कर छली वा सरकारी राजस्व चुहावट गर्नेलाई अख्तियारले कारबाही गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याउनेहरूलाई समेत घुस लिनेहरूसरह कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।
अख्तियारले चार प्रकारका नयाँ आर्थिक अपराधमा १४ वर्षसम्म कैदको माग गर्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

४. कसुरको परिभाषा विस्तार : भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई कानुनी कारबाही
पहिले भ्रष्टाचारको परिभाषामा नपरेका केही क्रियाकलापलाई संशोधित ऐनले कसुरको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
राजस्व चुहावटमा सहायता गर्ने व्यक्तिलाई अब भ्रष्टाचारमा संलग्न मानिनेछ ।

खरिद प्रक्रियामा योजनाहरू टुक्र्याउने वा टुक्रा–टुक्रामा रहेका योजनाहरूलाई कृत्रिम रूपमा एकै प्याकेज बनाउने व्यक्तिलाई दण्डनीय बनाइएको छ ।
सरकारी खरिदमा मिलेमतो गरेर मूल्य बढाउने, नक्कली प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने वा आर्थिक अनियमितता गर्नेहरूलाई समेत कारबाही गरिनेछ ।

५. पदको दुरुपयोग गरेमा कडा सजाय
संशोधित ऐनले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्ता कार्यलाई प्रशासनिक कारबाहीमा मात्र सीमित गरिन्थ्या ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत प्रभाव पार्नेहरूलाई अख्तियारले सोझै कारबाही गर्न सक्नेछ ।
सार्वजनिक पदमा बसेर व्यक्तिगत वा राजनीतिक फाइदाका लागि निर्णय गरेमा कडा सजाय तोकिएको छ ।

६. चार नयाँ कसुर थपिए : भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनलाई विस्तार
संशोधित ऐनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी चार नयाँ कसुर थपिएका छन् ।
सरकारी निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत प्रभाव पार्ने ।
सार्वजनिक सेवाका स्रोतहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने ।
भ्रष्टाचारको योजनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने ।
अनधिकृत रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसलाई लुकाउने ।

७. भ्रष्टाचार मुद्दामा सजायको दायरा फराकिलो
यसअघि भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता मात्र गराउन सकिन्थ्यो। अब दोषी ठहर भएकाहरूको सम्पत्ति जफत गर्न सकिनेछ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति वा उनको परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत छानबिनको दायरामा आउनेछ ।

सार्वजनिक सेवामा रहँदा अनधिकृत रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचारकै रूपमा गणना गरी कानुनी कारबाही गरिनेछ ।

८. अनुसन्धान विधिमा सुधार : अख्तियारको शक्ति बलियो
संशोधित ऐनले अख्तियारलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा थप अधिकार प्रदान गरेको छ ।
घुस मागेको सूचना आएमा अख्तियारले प्रमाण संकलन गर्न आफ्नै कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
यस व्यवस्थाले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियालाई बलियो बनाउने र घुससम्बन्धी उजुरीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रमाणित गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ कानुनी व्यवस्थाले भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई थप व्यवस्थित बनाउने, कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउने र दण्डको कठोरता बढाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
सरकारको दाबी अनुसार, अख्तियारको पुन:सक्रियता, भ्रष्टाचार कसुरको विस्तारित परिभाषा, अनियमितता नियन्त्रणको कठोर उपाय र कानुनी सुधारका कारण भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

संशोधनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी दृढता देखाएको देखिएपनि अब यसको प्रभावकारिता कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ ।