२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदमा प्रेम सुवालले भने- ‘उपभोक्ताका मुद्दा सरकारले सित्तैमा लड्नुपर्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले उपभोक्ताका मुद्दा सरकारले सित्तैमा लड्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले बिलबिना उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन नपाइने भएको कारण अनिवार्य बिल दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरे ।

‘बिनाबिल उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन नपाइने हुँदा अनिवार्य बिल लिने दिने व्यवस्थामा सरकारको पहल हुनु जरुरी छ । उपभोक्ताको मुद्दा सरकारले सित्तैमा लडिदिनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

मुलुकमा सन्तुलित विकास नहुँदा गाउँको बस्ती प्रदेश र संघको राजधानीमा स्थानान्तरण भई रहको बताए । उनले जिल्लाभित्र मात्र बसाईंसराई गर्न पाउने कानून बनाउन जरुरी रहेको समेत बताए ।

‘गाउँ गाउँमा सडक पुग्यो, हातहातमा मोबाइल तर सन्तुलित विकास नहुँदा गाउँका बस्ती प्रदेश र संघको राजधानीमा स्थानान्तरण भइरहेको छ । नेपालमा मोबाइल मर्मत हुने हुँदैन,’ उनले भने, ‘बसाईंसराई जिल्लाभित्र मात्र हुन पाउने कानुन बनाएर देशको सन्तुलित विकास गर्न र मोबाइल लगायत आइटी उपकरण नेपालमै निर्माण गर्नको लागि नयाँ पुस्तालाई शिक्षा प्रदान गर्नु जरुरी छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस