काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम संघले गर्नु संविधान र संघीयताको मर्म र भावना विपरित हुने बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम अब संघले गर्न नहुने बताए ।

२०७२ सालामा संविधानसभाबाट जारी संविधानमा संघको एकल अधिकार अनुसूची ५ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूची ६ मा, स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची ८ र संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार उल्लेख छ । यसैगरी अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरूलाई कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले अझ विस्तृत गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारको सीमामा रहेर मात्र नयाँ बजेटमा कार्यक्रम पेस गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले सहकारी, जमिनको खण्डीकरण, बाँझो जमिन, अस्थायी बसोबास, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंक, अभिलेखहरूको डिजिटलाइजेसन लगायतलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव पेस गर्न पनि आग्रह गरेका छन्

छलफलमा अर्थ सचिव, भूमि सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । नयाँ बजेट निर्माण सम्बन्धी यस अघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, शहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, संघीय मामिला, कृषि मन्त्रालय छलफल गरेको थियो ।