२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भएको सम्झौता बदर

अ+ अ-

काठमाडौँ । पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भएको सम्झौता बदर भएको छ।

मारवाडी सेवा समिति नेपालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पाटन उच्च अदालतले सम्झौता बदर गर्ने फैसला गरेको हो।

अदालतले आज समितिको पक्षमा फैसला गरेको हो। यससँगै मारवाडी समितिले धर्मशाला चलाउने बाटो खुलेको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति नेपालबीच २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौता पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ एकतर्फी रूपमा भंग गरेको थियो। सम्झौता भंग भएपछि समितिले गौशाला धर्मशाला माथि कोषले हस्तक्षेप गर्न खोजेकोले उक्त सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय बदर गरिपाऊँ र पूर्व सम्झौताको यथावत् परिपालना गरी पाउ भनी समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

गत असोज १६ मा समितिको दाबी नपुग्ने गरी फैसला भएको छ । त्यसपछि असोज २२ गते कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौँ महानगरलाई दिने निर्णय र सम्झौता गरेको थियो। उक्त रिट माथि भएको सुनुवाइमा उच्च अदालत पाटनबाट मारवाडी सेवा समिति नेपालको माग दाबी बमोजिम रिट जारी भई न्याय प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस