२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहमा विषयगत कर्मचारी अभाव, सेवा प्रवाहमा गम्भीर संकट

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा विषयगत कर्मचारीको अभावले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकामा आवश्यक दक्ष कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन्।

महानगरका सूचना अधिकारी सुनिल कुमार कर्णका अनुसार, करिब १४ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने महानगरपालिकाका सरकारी कार्यालयहरू हाल जम्मा दुई सय कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। कर्मचारी व्यवस्थापनमा भेषभूषा, भाषा, रहनसहन र भौगोलिक असहजताका कारण दक्ष कर्मचारीहरू सरुवा लिएर अन्यत्र जाने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसले प्रशासनिक कामकाजमा समस्या उत्पन्न गराएको छ।

सेवा प्रवाहमा असर
महानगरपालिकामा पशु सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, कृषि लगायतका एकाइहरू सञ्चालनमा छन्, तर ती क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको अभाव छ। वडा कार्यालयहरूमा समेत आवश्यक कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीहरूले समयमा सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। सूचना अधिकारी कर्ण भन्छन्, ‘महानगरको कार्यालय नै न्यून कर्मचारीको भरमा चलेको छ भने विषयगत शाखाहरूको अवस्था झन् जटिल छ।’

अनलाइन प्रणालीमा निर्भर प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न दक्ष कम्प्युटर अपरेटर नहुँदा थप समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘पहिले पालिकामा स्वास्थ्य र शिक्षाको समानिकरण कोषबाट आएको बजेटले कर्मचारीहरूको तलब व्यवस्थापन सहज थियो। अहिले आन्तरिक आयबाट नै तलब दिनुपर्ने भएकाले थप कर्मचारी नियुक्त गर्न समस्या छ,’ उनले बताए।

राष्ट्रिय समस्या
वीरगन्ज महानगरपालिका मात्र होइन, देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा चुनौती उत्पन्न गरिरहेको छ। संघीय सरकारका विभिन्न सेवा र अधिकार स्थानान्तरण भए पनि दक्ष र अनुभवी जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्थानीय तहमा कार्यक्षमता कमजोर देखिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहमा स्थायी, सक्षम, र स्थान अनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेसम्म सेवा प्रवाहमा सुधार आउन नसक्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस