काठमाडौँ । सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपछि चिकित्सक संघले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री, महाशाखा प्रमुख र संघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलले स्वास्थ्यकर्मीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो ।
बुधबार र बिहीबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो संस्था अगाडि कालो पट्टी बाँधेर कार्यालय समयको पहिलो एक घण्टा धर्ना दिने दिएका थिए ।
सरकारले निकासका लागि सम्बोधन नगरेमा आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम गर्न संघ बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको थियो ।
संघले आइतबार विभिन्न ९ बुँदे माग राखेर सरकारलाई ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको थियो । जसमध्ये सरकारले १ र २ नम्बर बुँदाको माग पूरा गरेको तर अन्य विषयमा चासो नदिएको भन्दै संघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
शुक्रबारको छलफलबाट चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको ३ महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रशासनतर्फको उपसचिव र संघको प्रतिनिधि रहने गरी ३ सदस्यीय कार्यदलले एक हप्ता भित्र कार्यविधि तयार गरी पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी इन्टर्नसिप र आवासीय चिकित्सकलाई नेपाल सरकारको प्रचलित नियम अनुसार ड्युटी समय, काम गर्ने वातावरण र सेवा सुविधा, बिदा र स्वास्थ्य कार्यस्थलको सुनिश्चितता लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ ।
अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै चिकित्सकहरूलाई शतप्रतिशत जोखिम भत्ता प्रदान गर्न ३ महिना भित्र आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने, चिकित्सा सेवा आयोगको गठन गर्ने कार्यलाई समेत प्रस्तावित चिकित्सक ऐन समावेश गरी ३ महिना भित्र स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने लगायतका निर्णय भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
