महोत्तरी । भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

बर्दिबासमा आयोगले बुधबार आयोजना गरेको सरोकार भएकाहरुसँगको मधेस प्रदेशस्तरीय अन्तक्रियामा आयोग पदाधिकारीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। “वर्तमान आयोगले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षभित्रै सबै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरी सक्ने छ”, कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, “यस कार्यका लागि तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला र सम्बद्धपक्षबीच समाधानमुखी सहकार्य भने अपरिहार्य छ ।” यसका लागि आयोगले अहिले भूमिसम्बन्धी वर्तमान समस्याको पहिचान, कामहरूको प्राथमिकीकरण र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको संशोधनका विषयमा केन्द्रित भई काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका व्यवस्थापनका सवालको मिंही विश्लेषण गरिँदै यसलाई तीन वर्षभित्र सक्ने तालिकामा काम थालिएको बताए । “हामी समस्याकेन्द्रित भएर सूक्ष्म ढङ्गले तिनलाई केलाउँदै अघि बढ्दै छौँ”, कार्यक्रममा आयोगका विज्ञ सदस्य जगत् बस्नेतले भने, “खुला छलफल र अन्तक्रियाबाट समस्या पहिल्याउने क्रम जारी छ, कामलाई तालिकामा ढालेका छौँ”, बस्नेत भन्छन्, “तीन वर्षभित्र यी समस्या समाधान हुनेछन्, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी सबैले जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाउने छन् ।”

यसैगरी आयोगका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाईँले आयोगका जिल्ला पदाधिकारीहरूसँग भीडभाड र भनसुन केन्द्रित नभई कानुनअनुसार काम केन्द्रित भएर लाग्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा आयोगका महोत्तरी अध्यक्ष पीताम्बर महतोले आयोगले निर्दिष्ट गरेको नीति अवलम्बन गरिँदै जिल्लाभित्रका भूमि समस्या समाधान गरिने अठोट व्यक्त गरे । 

मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका आयोगका पदाधिकारी, नापी तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, भूमिविज्ञ र भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवाको सहभागिता रहेको कार्यक्रम आयोगका केन्द्रीय सदस्य तथा मधेस प्रदेश संयोजक आरती भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।

आयोगले धमाधम काम अघि बढेको बताएपछि महोत्तरीका वर्षौंवर्षदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएका सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासमा नयाँ आशा पलाएको महोत्तरीका भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवा राजकुमार बस्नेत बताउछन् ।