२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तनहुँमा २६ हजार भूमिहीनको लगत संकलन

अ+ अ-

दमौली (तनहुँ) । भूमि समस्या समाधान आयोगले तनहुँमा २६ हजार बढी भूमिहीनको लगत संकलन गरेको छ । यसअघि गठन भएको आयोगले २६ हजार एक सय १७ भूमिहीनको लगत संकलन गरेको र हाल गठन भएको आयोगले सोही विवरणको आधारमा कामलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । 

आयोगका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालयका प्रमुख विजय सिंहले जिल्लाका १० स्थानीय तहका २६ हजार एक सय १७ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने कार्य सकिएको जानकारी दिए । त्यस्तै छ हजार सात सय ७३ कित्तामा नाप नक्सा भइसकेको उनले बताए । उनका अनुसार छ सय २४ हेक्टर क्षेत्रफलको नाप नक्सा कार्य सकिएको छ । 

त्यस्तै १३ जनालाई लालपुर्जा नै वितरण भइसकेको सदस्य सचिव सिंहले बताए। आयोगले विगतमा गरेका कामलाई नै वर्तमान आयोगले निरन्तरता दिने सिंहको भनाइ छ । उनले भने, “विगतको आयोगले जहाँसम्म काम सम्पन्न गरेको छ, अहिले गठन भएको आयोगले त्यहीँबाट काम सुरु गर्नेछ ।”

व्यास नगरपालिकामा सात हजार ४३, भानु नगरपालिकामा तीन हजार तीन सय १७, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा चार हजार चार सय तीन, देवघाट गाउँपालिकामा दुई हजार तीन सय ४४, भीमाद नगरपालिकामा एक हजार आठ सय ६१, ऋषिङ गाउँपालिकामा एक हजार चार सय ३९, घिरिङ गाउँपालिकामा एक हजार पाँच सय २०, म्याग्दे गाउँपालिकामा एक हजार दुई सय ६७, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा आठ सय ९३ र बन्दीपुर गाउँपालिकामा दुई हजार ३० भूमिहीनको लगत संकलन भएको छ । 

सदस्य सचिव सिंहका अनुसार व्यासमा चार सय नौ भूमिहीन दलित, चार सय ८३ भूमिहीन सुकुम्वासी, छ हजार एक सय ५१ अव्यवस्थित बसोबासी, भानुमा चार सय पाँच भूमिहीन सुकुम्वासी, दुई हजार नौ सय १२ अव्यवस्थित बसोबासी, शुक्लागण्डकीकमा दुई सय ८७ भूमिहीन दलित, दुई सय ८७ भूमिहीन सुकुम्वासी, तीन हजार आठ सय २९ अव्यवस्थित बसोबासी, देवघाटमा एक सय २३ भूमिहीन दलित, ७८ भूमिहीन सुकुम्वासी र दुई हजार एक सय ४३ अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भएको छ ।

त्यस्तै भीमादमा १९ भूमिहीन दलित, १५ भूमिहीन सुकुम्वासी, एक हजार आठ सय २७ अव्यवस्थित बसोबासी, ऋषिङमा २२ भूमिहीन दलित, एक सय २७ भूमिहीन सुकुम्वासी, एक हजार दुई सय ९० अव्यवस्थित बसोबासी, घिरिङमा ६३ भूमिहीन दलित, ५५ भूमिहीन सुकुम्वासी, एक हजार चार सय दुई अव्यवस्थित बसोबासी, म्याग्देमा ७८ भूमिहीन दलित, ६५ भूमिहीन सुकुम्वासी, एक हजार एक सय २४ अव्यवस्थित बसोबासी, आँबुखैरेनीमा १८ भूमिहीन दलित, ९० भूमिहीन सुकुम्वासी, सात सय ८५ अव्यवस्थित बसोबासी र बन्दीपुरमा ८९ भूमिहीन दलित, दुई सय ६७ भूमिहीन सुकुम्वासी र एक हजार छ सय ७४ अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिएको छ । 

आयोगका सदस्य सचिव सिंहका अनुसार शुक्लागण्डकीमा दुई हजार आठ सय ४१, देवघाटमा दुई हजार तीन सय ६२, आँबुखैरेनीमा एक हजार पाँच सय २९ कित्ताको नाप नक्सा भइसकेको छ । त्यस्तै शुक्लागण्डकीको वडा नम्बर २, ७ र ८ को नाप नक्सा सम्पन्न गरी कार्यालय प्रयोजन भइरहेको छ भने देवघाटको वडा नम्बर ५ को नाप नक्सा सम्पन्न गरी कार्यालय प्रयोजनको काम भइरहेको छ । यस्तै आँबुखैरेनीको पनि सबै वडाको नाप नक्सा सम्पन्न भएको छ । 

आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष गोविन्द सिलवालले जुनसुकै पार्टीबाट आयोगमा प्रतिनिधित्व भए पनि आफूहरूको मुख्य काम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने रहेको बताए । उनले भने, “आयोगले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी काम गर्नेछ, भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि एकढिक्का भएर काम गर्नेछौँ ।”