२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पहिचानको पर्खाइमा ‘धान्द्रुके बाजे’

अ+ अ-

बागलुङ । जिल्लाको भकुण्डेमा बाँसबाट सामग्री बनाउँदै आएका एक वृद्धको जीवनको उत्तरार्द्धमा पुग्दा पहिचानविहीन भएका छन् । बागलुङ नगरपालिका-१० भकुण्डेमा बस्दै आएका शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कमजोर वृद्ध अहिलेसम्म पहिचानविहीन छन् ।

करिब ९० वर्षीय उनको नाम, ठेगाना र आफन्त नखुल्दा राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुनु परेको छ । लामो समयदेखि भकुण्डेका विभिन्न घरमा आश्रय लिएर बस्दै आएका उनलाई स्थानीयले ‘धान्द्रुके बाजे’ भनेर बोलाउने गरेका छन् । सानै उमेरदेखि भकुण्डेमा आएर बाँसको चोयाका सामग्री बनाएर पेट पाल्दै आएका उनको उमेर बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय हिँडडुलमा समेत बाधा पुग्न थालेको देखिन्छ ।

स्पष्ट बोल्न नसक्ने उनी अहिले स्थानीय नरमाया थापाको घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् । उनी भकुण्डेका परिचित व्यक्ति भए पनि नाम, ठेगाना खुल्न सकेको छैन । राज्यले पहिचानका रूपमा दिने नागरिकता पाउन नसक्दा उनी पहिचानविहीन भएका छन् ।

“हाम्रो घरमा बस्न लागेको थुप्रै वर्ष भयो, मेरो विवाह भएर आउँदा यही हुनुहुन्थ्यो, अहिले मेरै उमेर ६० पुग्यो, उहाँलाई धान्द्रुके बाजे भने पनि धान्द्रकुमा उहाँको कोही आफन्त पत्ता लागेको छैन, नागरिकता बनाउन वडामा आयोजित शिविरमा पनि लगेका थियौँ, पहिचान नखुलेको भन्दै नागरिकता दिइएन, बुधबार बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का उहाँलाई भेट्न आउनुभएको थियो, नगरपालिकाको पहलमा नागरिकता बने बुढेसकालमा सहाराविहीनको नामकरण होला”, थापाले भने । 

उनको उमेर ९० वरपर भएको भकुण्डेका पूर्वगाविस अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य नरबहादुर थापाले बताए । उनलाई नागरिकता दिन सके उनको पहिचान खुल्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बताए । जैमिनीको बिजुवामा जन्मेको र आमाले छोडेपछि धान्दु्रक बसाइँ सरेको भन्ने मात्र सुने पनि अहिलेसम्म आफन्त पत्ता लगाउन नसकिएको र उनी बोल्न नसक्ने भएकाले समस्या भएको थापा बताउँछन् ।

धेरै वर्षदेखि भकुण्डेमा बस्दै आएका वृद्ध रेश, सिगाना र रायडाँडासम्म पुगेर चोयाका सामग्री बनाउने गरे पनि अहिले शारीरिक रूपमा कमजोर भइसकेका छन् । वृद्धको अवस्था बुझ्न बुधबार भकुण्डे गएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले बताए । खड्काले जीवनको उत्तरार्द्धमा आइपुग्दा पनि पहिचानविहीन हुनु दुखद् भएको बताउँदै नागरिकता र अपांगता परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गरेको बताए ।

खड्काले भने, “उहाँले एउटा परिचय पाउनु भनेको राज्य भएको महसुस गर्नु हो, स्थानीय सरकारका हैसियतले गर्ने आवश्यक समन्वय हामीले गर्छौँ, कुनै नेपाली नागरिक पहिचानविहीन हुनुहुँदैन, संरक्षण लिनुपरे व्यक्तिगत रूपमा मैले नै लिन्छु, उहाँलाई नागरिकता दिलाउन स्थानीय सरकारले जस्तोसुकै जिम्मा लिन सकिन्छ ।” 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र सुवेदीले स्थानीय, वडा कार्यालय र नगरपालिकाले सहजीकरण गरे नागरिकता दिन सहज हुने बताए । कानुनी विषय अध्ययनपश्चात सहजीकरण गर्ने र अभिभावक नभएको खण्डमा देखे   जानेकाको भनाइ तथा स्थानीयले संरक्षण लिन सके नागरिकता दिन सकिने प्रजिअ सुवेदीले बताए ।