काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको जग्गामा बालुवाखाली सञ्चालन गर्न दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एमाले नेता निर्मल कुइँकेलसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कुइँकेलले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो । विशेष अदालतले उनलाई त्यति नै जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काको फाइलमा निर्णय गरेका थिए ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अर्का सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । उनले ९१ लाख ६३ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । उनलाई त्यति नै जरिवाना हुनेछ ।
जिल्ला अदालतले महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई ४ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । अवैध रुख कटान गरेकोमा डेढ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिँदा जिविसको रोयल्टीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साढे ३८ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो । सर्वोच्च अदालतले उनलाई ७८ लाख ५३ हजार जरिवाना हुने आदेश गरेको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई ६ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । उनले ६२ लाख ३७ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको दोब्बर एक करोड २२ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अर्का सदस्य सचिव सुशील नाहाटालाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । उनले ९१ लाख ६३ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको छ । उनलाई त्यति नै जरिवाना हुनेछ ।
अर्का स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीमाथि ६ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । उनले २ करोड ३७ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित सर्वोच्च अदालतले त्यति नै रकम जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ । काठमाडौं जिविसका तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल, राजुकुमार रेग्मीलाई पनि जोशीकै सरह कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बालुवाखानीको ठेक्का पाएका बच्चराम दाहालबाट १२ करोड ९९ लाख रुपैंया असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ । अर्का ठेकेदार मिठाराम दाहालबाट २ लाख ३७ हजार असुल्नुपर्ने फैसला भएको छ ।
नियम विपरीत बालुवाखानी सञ्चालनको स्वीकृति दिएर पशुपतिनाथको आम्दानी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई ठेकेदार सहित ९ जना विरुद्ध २०७१ साल माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
