काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णालीका मन्त्री विनोदकुमार शाहसँग मन्त्रालयका का.मु . सचिव परशुराम रावतले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्।
मन्त्री शाहसमक्ष मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि माघ ६ गते उक्त सम्झौता गरिएको सचिव रावतले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।
रावतले कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८०, एवं कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम तथा सुशासन ऐन, २०६४, कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ दफा १८ र सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ बमोजिम तपसिलको बुँदामा आधारित रहेर सम्झौता भएको बताए ।
सचिव रावतका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यक्रमहरूलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित ढङ्गबाट गर्न, कार्यसम्पादन जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट गर्न र जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता गरिएको छ।
यस्तै, कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा नवप्रवर्तन र सृजनशीलता अभिवृद्धि गर्न तथा यस मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा उल्लेखित कार्यहरू तोकिएको समय भित्र सम्पन्न गर्न गराउन सेवा प्रवाहलाई सहज, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन तथा समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न योगदान दिने अपेक्षा राखिएको छ।
यस्तै, कार्य सम्पदा सम्झौतामा भौतिक प्रगति एक वर्षमा न्यूनतम ९० प्रतिशत, वित्तीय प्रगति न्यूनतम ८० र बेरुजु फर्छ्यौट न्यूनतम २५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, सुशासन व्यवस्थापनमा वर्ष भरी सूचनाहरू सार्वजनिक भएको हुने, गुनासाहरू कम, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र तटस्थता र तीन वटा ऐन पेस भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।
