२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महेश बर्तौलाको जिकिर : ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्दैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न नभई प्रभावकारी नियमनका लागि भएको जिकिर गरेका छन् ।

शुक्रबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमहरूले वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याउँदै छ भनेर बहस र प्रचार गरेको कुरा नमिलेको समेत बताए ।

‘नियन्त्रणका लागि होइन, प्रभावकारी नियमनका लागि कानुनी प्रबन्धहरू जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले काम गर्दछ,’ उनले भने ।

सरकारले वाक स्वतन्त्रता वा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने गरी नभई नियमन गर्न र अनुशासनको दायरामा राख्न विधेयक ल्याएको बर्तौलाले बताए ।

‘मिडियाको वाक स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न कानुन ल्याउँदै छ भनेर बहस र प्रचार गरेको कुरा मिलेको छैन,’ बर्तौलाले भने, ‘सरकारले वाक स्वतन्त्रता वा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने गरी होइन, नियमन गर्न, अनुशासनको दायरामा राख्नको लागि यी विधेयकहरू ल्याएको छ ।’