१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँचौँ तह कायम गर्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिदिन प्रमुख सचिवलाई अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तहमा सहायक स्तर चौथो तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई पाँचौँ तहमा समायोजन गर्नका लागि स्थानीय निकायहरूलाई आवश्यक परिपत्र गरिदिन प्रमुख सचिवलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले कर्णाली प्रदेश सभाबाट पारित स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ मा भएको व्यवस्थाको आधारमा यस्तो माग गरेका हुन्।

उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा ७ अनुसार, समायोजन ऐन बमोजिम सहायक स्तर चौथो तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको समयसम्म न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको र पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको अवस्थामा सहायक स्तर पाँचौँ तहमा समायोजन गरिनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, ऐनको दफा १०९ मा समायोजन हुनुभन्दा पहिलेको श्रेणी, तह, र पदको सेवा अवधि निवृत्तिभरण, उपदान, बढुवाको ज्येष्ठता निर्धारण तथा स्तर वृद्धि गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गरिने प्रावधान समावेश गरिएको छ।

दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट र रुकुमका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत सहायक प्राविधिक सहायक (ना.प्रा.स.) र सहायक स्वास्थ्य प्राविधिक (ना.प.स्वा.प्रा.)हरूले हस्ताक्षरसहितको निवेदनमा ऐनमा उल्लेखित प्रावधान लागू गर्नका लागि स्थानीय निकायहरूलाई आवश्यक परिपत्र जारी गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले सेवा अवधि पाँच वर्ष पुगेको मिति देखि ज्येष्ठता कायम हुने र सेवा सुविधा निर्णय मितिबाट लागू हुने गरी आफूहरूको पाँचौँ तहमा समायोजन हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस