१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदीय समितिद्वारा सरकारसँग डढेलो नियन्त्रणको पूर्वतयारी कार्ययोजना माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले सरकारसँग डढेलो नियन्त्रणको पूर्वतयारी कार्ययोजना मागेको छ ।

बुधबार सिंहदरवारस्थित आफ्नै सभाकक्षमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई अबको १५ दिनभित्र डढेलो नियन्त्रणको पूर्वतयारी कार्ययोजना समितिमा पेस गर्न निर्देश गरेको छ ।

सरकारको पूर्वतयारी कार्यायोजना हेरेर सरकारलाई थप निर्देश गर्ने समितिको तयारी छ ।

बैठकमा सांसदहरूले वन डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह र समुदायलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उनीहरूले सामुदायिक वनको संरक्षण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए । बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले डढेलोलाई दुर्घटनाको रूपमा लिन नहुने बताए ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले आगलागीका घटना न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई मजबुत बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस