कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुखसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कास्कीका ३५ जना शिक्षकले आज सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएसँगै महरले त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्।
‘पुस २९ मा जारी भएको शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेशमा शिक्षकलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गरेको विरोधमा शिक्षा मन्त्रीकै गृह जिल्लाका ३५ जना शिक्षकले एकै पटक राजीनामा दिनु भएको छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत कानुनको निर्माण गरी अध्यादेश जारी गरिएकोमा यसको कार्यान्वयनले ६ वर्ष खाइपाई आएको तलबबाट समेत हिसाब गरी निवृत्तिभरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएपछि आफूहरू ठूलो मर्कामा पर्ने उहाँहरूको गुनासो छ। यो सोचनीय विषय हो,’ महरले भनेका छन्।
सरकारले शिक्षक र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विलम्ब गर्न नहुने उनको टिप्पणी छ। ‘नेपाली काँग्रेसले शिक्षा विभागमार्फत यी र यस्तै समस्याको समाधानका लागि ‘शिक्षा नीति बहस’अगाडी बढाएको छ। त्यसबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आग्रह तथा दबाब दिँदै आएको छ। शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकका समस्या राज्यबाट समाधानका लागि संसद र सरकारको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने।
आज २०७५ चैत ४ गतेपछि स्थायी भएका कास्कीका ३५ शिक्षकले अध्यादेशमा सरकारले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै राजीनामा दिएका हुन्।
राजीनामा स्वीकृत नहुँदासम्म पठनपाठन भने नरोक्ने उनीहरूको भनाइ छ। सामूहिक राजीनामा बुझेपछि कास्कीका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख लोकनाथ आचार्यले राजीनामा–पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने जानकारी दिएका छन्।
सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशसहित ४ अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते जारी गरेका थिए।
