काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सहमतिका लागि गएको फाइल, २ दिनदेखि ५ दिनभित्र टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

उनले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा निर्देशन दिँदै सहमतिका लागि गएको फाइलहरू अड्किँदा काम ढिलो भएको बताए । समीक्षा कार्यक्रममा उनले जेठ १५ गते भित्र अन्तरक्रिया गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमहरू सक्नका लागि पनि निर्देशन दिए ।

‘जेठको अन्तिम लागेपछि कार्यक्रममा जानको लागि हैरान हुन्छ, दिनमा तीन चारवटा कार्यक्रम हुन्छन्, त्यसले नतिजा पनि दिएको छैन र जनताले पनि पचाएका छैनन्’, उनले भने, ’यस्तो काम रोक्ने गरी अघि बढ्न पर्छ ।’

कम्तिमा हप्तामा तीनदेखि चार दिन मन्त्री र सचिवलाई सँगै बसेर मन्त्रालयको काम गर्न पनि उनले आग्रह गरे । पर्फमेन्स देखाऊँ र प्रभावकारी रूपमा काम गरौँ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘हाम्रो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट खर्चको अवस्था अहिलेसम्म सन्तोषजनक छैन, पफर्मेन्स गर्न लागौँ, बेरुजू फर्छ्यौट र शासकीय सुधारलाई पहिलो स्थानमा राखेर काम गरौँ ।’ सरकारले गरेका सन्धि, सम्झौता, दिगो विकासका लक्ष्य लगायतलाई ध्यान दिएर मानवीय विकासमा काम गर्न पर्ने अवस्था रहेकोसमेत उनले औँल्याए ।

आगामी माघ ७ गतेदेखि सुरु हुने प्रदेश सभाको अधिवेशनमा नयाँ विधेयक र संशोधन गर्नुपर्ने ऐनपनि छिटो पेश गर्ने गरी तयारी गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । प्रदेश सभामा मन्त्रालयका विषयमा उठेका विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रीले ढिलोमा एक हप्ता भित्र जवाफ दिने गरी तयारी गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।

प्रदेश सभालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सबै लाग्नु पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘२०७७ सालपछिको सबै भन्दा प्रभावकारी र राम्रो यही अधिवेशन हुने छ । त्यसतर्फ लागौँ ।’

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले ऐन र नियमावलीमार्फत काम गर्नु पर्ने बताउँदै कार्यविधि र निर्देशिकाबाट काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी अघि बढ्ने बताए ।

प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयहरूले समयसीमा अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एकै पटक नियमावली र कार्यविधि ल्याएर काम गर्ने कुरा ठिक भएन, पुँजीगत खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसमा लाग्नु पर्छ’, उनले भने, ‘यसमा मन्त्रालयहरूले ध्यान दिन जरुरी छ ।’

समीक्षा कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका सबै मन्त्री तथा राज्यमन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।