११ चैत्र २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरिया जाने टिकटको मूल्य ह्वात्तै घट्यो : प्रति कामदार ७३ हजार बचत, वार्षिक सवा अर्ब जोगियो

अ+ अ-

काठमाडौँ। कोरियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारका लागि टिकट दरमा ऐतिहासिक कमी गरिएको छ। विगतमा १ लाख २२ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेमा अब प्रति कामदार ४८, ८६५ रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको हो।

यस व्यवस्थाले प्रति कामदार ७३ हजार रुपैयाँ बचत हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक सूर्य बहादुर खत्रीका अनुसार वार्षिक १५ हजार कामदारबाट १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ।

महानिर्देशक खत्रीका अनुसार यस वर्ष प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत टिकट दर विगतको तुलनामा झन् सस्तो बनाउन सकिएको हो। “डाइरेक्ट फ्लाइटको तुलनामा ट्रान्जिटमार्फत यात्रा गर्दा टिकट खर्च कम हुने भएकाले यो विकल्पलाई प्राथमिकता दिइएको हो,” खत्रीले भने। “भीआईपीहरूसमेत ट्रान्जिटमार्फत यात्रा गरिरहेका छन्। त्यसैले कामदारहरूलाई पनि यसरी पठाउँदा कुनै असहजता हुँदैन। लागत कम भएकाले यो समाधान व्यवहारिक र किफायती छ,” उनले थपे।

टिकट दर सस्तो हुँदा नेपाली श्रमिकहरूले थप आर्थिक राहत पाउने सरकारको विश्वास छ। यो व्यवस्थाले श्रमिकहरूको खर्च घटाएर उनीहरूको बचत वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने र समग्रमा जीवनस्तर सुधार्न योगदान पुर्‍याउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले बताए।

“नेपाली श्रमिकहरूको हित र सुविधा हाम्रो प्राथमिकता हो। लागत कम गरेर कामदारहरूको कष्ट घटाउनु र पारदर्शिता बढाउनु हाम्रो सफलता हो। भविष्यमा पनि श्रमिकको पक्षमा थप सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ,” मन्त्री भण्डारीले बताए।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारलाई अझ व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउन विभिन्न रणनीतिक योजना अघि सारिएको जानकारी पनि दिए।

वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूको लागत कम गराउने मन्त्रालयको यो कदमलाई सुधारात्मक पहलका रूपमा लिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस