कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ विभेदकारी रहेको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ऐन संशोधनको माग गरेका छन्। ऐनका प्रावधानहरूले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवा-सुविधा र भौगोलिक आधारमा विभेद गरेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल र सत्तारूढ दलका प्रमुख नेता जीवन बहादुर शाहीलाई १४ बुँदे मागपत्र पेश गरेका छन्।
कर्मचारीहरूले प्रस्तुत गरेका बुँदाहरूमा पहिलो समस्या साबिक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला विकास समितिका मुखिया पदमा कार्यरत रही समायोजन भएका कर्मचारीहरूमाथि विभेद भएको जनाएका छन्। ऐनले यी कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको उनीहरूको ठहर छ।
दोस्रो, ऐनको स्तर वृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय स्वास्थ्य ऐनसँग बाझिएको छ। संघीय ऐनमा ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा स्तर वृद्धि हुने व्यवस्था भए पनि कर्णाली ऐनले ९५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्यांकन अनिवार्य बनाएको छ, जसले संविधानको मर्मलाई उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ।
तेस्रो, ऐनको दफा २९ ले स्वतः स्तर वृद्धिको व्यवस्था हटाएर भौगोलिक आधारमा २३३ दिन हाजिर अनिवार्य गरेको छ। यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पुर्याएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।
कर्णाली ऐनले प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूको लागि भत्ताको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई यो सुविधा उपलब्ध नगराएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले समान हैसियतमा रहेका कर्मचारीहरूबिच विभेद गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
ऐनको दफा ९ को उपदफा १० मा कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको पनि उनीहरूले जनाएका छन्। संघीय ऐनअनुसार कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदोन्नति र वृत्ति विकास प्रशासन सेवामा हुने व्यवस्था अन्य प्रदेशमा भए पनि कर्णालीमा भने यसलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
कर्णाली ऐनमा योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष स्थानीय तहमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर कर्मचारीहरूले यो कोष प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको दाबी छ कि स्थानीय तहमा कोष राख्दा झन्झटिलो र जोखिमपूर्ण हुने सम्भावना छ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीमा संघीय दरबन्दीअनुसारका केही पदहरू गायब भएका छन्। विशेष गरी चौथो तहका असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर पद गायब हुँदा ती पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई पदविहीन बनाइएको गुनासो गरेका छन्।
कर्णाली सरकारलाई ऐन संशोधनका लागि समय दिने चेतावनी स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल, कर्णाली प्रदेश समितिले दिएको छ। ऐन संशोधन नगरिए आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको सञ्जालले जनाएको छ।
सत्तारूढ दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले कर्मचारीहरूको जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस्तै, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि कर्मचारीहरूको जायज माग सम्बोधन हुने आश्वासन दिएका छन्।
ऐन आउन नै ढिला भएको र ऐन जारी हुनु अघि नै मुख्यमन्त्री लगायत सबैलाई भेटे पनि प्रदेशले मनोमानी ढंगले ऐन जारी गरेको स्थानीय तह कर्मचारी मञ्चको सह संयोजक ओम प्रकाश नेपाली बताउँछन् । ‘आफ्नो कर्मचारीलाई (प्रदेशका कर्मचारी) तीन वर्षमै बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ भने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पाँच वर्ष पुगेको प्रावधान राखिएको’ नेपालीको भनाई छ। ऐनको दफा २९ को व्यवस्थाले योग्यता पुगेका कर्मचारी पनि स्तर वृद्धि हुन नसक्ने अवस्था आएको छ।
कर्मचारीले उठाएका मागहरूलाई प्रदेश सरकारले छलफलमा लगेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रशासनलाई जानकारी दिएका छन् । ‘सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर ऐन संशोधन गर्ने र जायज माग सम्बोधन गर्ने काममा सरकार लागिरहेको छ’ कँडेलले भने ।
कर्मचारीहरूले नबुझेर ऐन विभेदकारी भएको बताएको सत्तारूढ दलका नेता जीवन बहादुर शाही बताउँछन् । ‘यस ऐनमा गम्भीर अध्ययन गरी के के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। ऐनमा तीन तह क, ख र ग रहेकोले तल्लो तहमा काम गरेका कर्मचारीले स्तर वृद्धि प्रक्रियामा समावेश हुने प्रावधान राखिएको छ। करारमा रहेका कर्मचारीहरूको स्थायी हुनुपर्ने माग उचित छैन, तर अन्य जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
