२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आर्थिक विकासका लागि कानून संशोधन गरेका छौँ- गृहमन्त्री लेखक 

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत केही कानून संशोधन गरेको बताएका छन् ।

शनिबार नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामाग्री उद्योग संघको २५ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखकले सरकारले बढी मूल्य परे पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने नीति लिएको बताउँदै मुलुकमा उद्योगको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

“हिजो रात्रि अबेरसम्म बसेर सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।” उनले भने “हामीले समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि केही महत्त्वपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गरेका छौ ।” चाँडो भन्दा चाँडो कानून  संशोधनका लागि अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्ने सरकारले निर्णय लिएको उनको भनाई थियो । “शासकियसुधारसंग सम्बन्धित कानुनहरू,उद्योग व्यवसाय सहज सञ्चालन हुने कानुनहरू र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने  कानूनहरू छन ।” उनले भने “थप पनि उद्योगहरूको वातावरण निमार्णका लागि सरकारले हमेसा निजी क्षेत्रसङ मिलेर काम गर्न तयार छ ।”

उनले मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन गैर आवासीय नेपालीका निमित्त्तमहत्वपूर्ण निर्णय गरेको समेत बताए । “आईटिको क्षेत्रमा विदेशमा समेत सेवा निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौ ।” उनले भने “विदेशमा सेवा गरेर उद्योगलाई प्रोत्साहित हुने गरी कानून निमार्णमा सरकार लागेको छ ।” कानून बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्यालाई सरकारले सचेतता पूर्वक निर्णय गरेको उनले बताए ।

“सात दिन भित्र निर्णय गर्ने निर्णय नभए कार्वाहि हुने व्यवस्था गरेका छौ ।” लेखकले भने “सात दिन भित्र हुने भए हुन्छ नहुने भए हुँदैन भन्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने कानून बनाएका छौ ।” उनले सरकारले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजान कानून निमार्ण गरेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । “अब आइटी कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न, विदेशमा शाखा कार्यालय खोलेर पैसा कमाउन र त्यसरी कमाएको पैसा कानूनी रूपमा भित्र्याउन सहज हुने कानुन निमार्ण गरेका छौ ।” उनले भने “ढुक्क भएर तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस् सुरक्षा दिने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ ।” उनले सरकारले निजी क्षेत्रसङ सहकार्य गर्न सधैँ तयार रहेको बताउँदै ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस