काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासनिक सेवामा समायोजन गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न गठित अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनले अदालतको आदेशलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नका लागि चार वटा ठोस सुझाव र सिफारिस पेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको २०८१ असोज २ गतेको फैसला कार्यान्वयनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णयबाट सहसचिव मिरा आचार्यको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयबाटसमेत गरी १२ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । जसले विभिन्न चार वटा सुझाव तथा सिफारिस गरेको छ । 

पुनरावलोकन प्रक्रियाको सिफारिस: समितिले पहिलो सुझावका रूपमा सर्वोच्च अदालतको २०८१ असोज २ गतेको फैसलाबारे पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । यसले अदालतको आदेशको थप स्पष्टता र कार्यान्वयनका सम्भावित असरहरूको पुन:मुल्यांकन गर्न अवसर प्रदान गर्ने बताइएको छ ।

नियमावली संशोधनमार्फत वृत्ति विकासको सुनिश्चितता: नेपाल विविध सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमावली, २०५० मा संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । यस संशोधनले रिट निवेदकहरूको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको पदस्थापनमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने सुझाइएको छ । समितिले नियमावलीको संशोधनमार्फत भविष्यमा यस किसिमका समस्यालाई समाधान गर्न स्पष्ट कानुनी आधार बनाउनसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।

अप्राविधिक सेवामा कानुनी संशोधन: तेस्रो सुझावका रूपमा समितिले अप्राविधिक सेवासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । रिट निवेदकहरूको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्दै समायोजन र पदस्थापनका लागि नयाँ कानुनी आधार तय गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । यो संशोधनले प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

योग्यता र क्षमताको मुल्यांकन: चौथो सुझावका रूपमा समितिले लोक सेवा आयोगद्वारा रिट निवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता, तालिम, दक्षता र कार्य अनुभवको परीक्षण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस परीक्षणबाट प्राप्त नतिजा र परामर्शका आधारमा उनीहरूको समायोजन र पदस्थापन सुनिश्चित गर्न सकिने प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस प्रक्रियाले कर्मचारीको क्षमता र दक्षताको भरपर्दो मुल्यांकन गर्दै निजामती सेवा सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलवार(आज) अध्ययन समितिले सुझाएका विभिन्न चार वटा विकल्पहरूमध्ये कुनै एकमा जाने निर्णय गर्न सक्ने बुझिएको छ । 

मन्त्रालयको सम्भावित निर्णय
समितिको प्रतिवेदनको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुझावअनुसार कुनै एक विकल्पलाई अपनाउने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, पुनरावलोकन प्रक्रियामा जाने सम्भावना बढी रहेको प्रशासन सिँहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी प्राप्त भएको छ।

विशिष्टीकरणको आवश्यकता
निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले विभिन्न सेवाहरूलाई स्पष्ट रूपमा विशिष्टीकरण गरी अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । प्रशासन सेवालाई सेवाहरू ‘थुपार्ने थैलो’का रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको उनीहरूको भनाई छ । प्रत्येक सेवा र समूहलाई विशिष्टीकरण गरेर मात्रै करियर पथलाई सरल र परिणाममुखी बनाउन सकिने सुझावसमेत प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ ।

यो प्रतिवेदनले प्रशासनिक सेवा सुधार र कर्मचारीहरूको करियर विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको विश्वास गरिएको छ ।

सहसचिव आचार्य संयोजक रहेको समितिमा लोक सेवा आयोगका उपसचिव एक नारायण शर्मा, महालेखा परीक्षकको कार्यालय निर्देशक लक्ष्मण आचार्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव राजमणि दाहाल, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बालकृष्ण निरौला, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव राम प्रसाद लम्साल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद सिम्खडा, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक निरज के.सी., संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कवीन्द्र नेपाल,  रुपनारायण खतिवडा र मधु पौडेल ज्ञवाली(कानुन) र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव  खिल राज राई सदस्य–सचिव रहेका थिए ।