बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी फागुन १५ र १६ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पाँचौँ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनको घोषणा गर्‍यो । मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले सम्मेलनका तयारी र विषयवस्तु स्पष्ट पार्दै, समग्र श्रम र रोजगार क्षेत्रमा रूपान्तरणका लागि नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने उद्देश्य सम्मेलनले राखेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना र संविधानमा उल्लिखित मार्ग निर्देशक सिद्धान्तका लक्षित परिणाम हासिल गर्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण छ । तर मन्त्रालयले आफैँले तर्जुमा गरेका राष्ट्रिय रोजगार नीति र वैदेशिक रोजगार नीतिको नियमित समीक्षा गर्न नसक्नुले सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर देखिएको छ । आन्तरिक रोजगारीमा देखिएका चुनौती समाधान, रोजगारी प्रवर्द्धनको वातावरण सिर्जना र आप्रवासन नीति कार्यान्वयनमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेकोमा विज्ञहरूको गम्भीर टिप्पणी छ ।

गत वर्ष पौष २२ गते सरकारले आ.व. २०८१/८२ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकका रूपमा घोषणा गरे पनि सरकार परिवर्तनका कारण यो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन । दिगो आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लागि उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना प्रमुख आवश्यकता हो । तर सरकारले नियमनमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको स्थिति निराशाजनक छ ।

श्रम मन्त्रालयको भूमिकाको अन्यौलता
श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीच समन्वय मिलाउने जिम्मेवारी मात्र श्रम मन्त्रालयको भूमिका बनिरहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा मात्र केन्द्रित रहेर काम गर्दा आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धनमा मन्त्रालयको सक्रियता न्यून देखिएको छ । मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा निर्माण र रोजगारी वातावरण निर्माणका केही कदम चालेका छन् । तर निर्णय लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति हटाउन मन्त्रालय असफल देखिएको छ । जसका कारण निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपार्टीमा पनि इँटा थपिँदै गएको हो कि भन्ने आभाष भई रहेको छ । 

वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सुरक्षा कोषको समस्या
वैदेशिक रोजगारमा देखिएका ठगी, चर्को ब्याज र अन्य समस्या जस्ताको तस्तै छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन पुरानो र अप्रभावकारी भएकोले यसले समाधान गर्नुपर्ने चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् । श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिने प्रचलनले लागत बढाएको विषयमा पनि सरकारले गम्भीर अध्ययन गरेको छैन ।

“नयाँ युगको सुरुवात” भन्दै सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारिता विवादित छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई कोषमा बाध्यकारी रकम जम्मा गर्न लगाइँदा उनीहरूलाई आर्थिक भार थपिएको छ । सानो आम्दानी भएका श्रमिकहरूले झन् ठूलो आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेको छ भने उच्च आम्दानी भएका श्रमिकहरूलाई यो कोष आकर्षक लागिरहेको छैन । 

उद्योग र रोजगारीका चुनौती
नेपालमा उद्योगहरू बन्द हुनु, स्थानीय कच्चा पदार्थको आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र आयातमा निर्भरता बढ्नुले श्रमिकको मागमा नकारात्मक असर परेको छ । लगानीकर्ताले किन लगानी गर्ने र श्रम बजारमा कस्तो प्रकारका श्रमिक आवश्यक छन् भन्ने दृष्टिकोण स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

‘म र मेरो लागि के’ भन्ने सोचाइभन्दा ‘नेपाल र नेपालीका लागि के’ भन्ने सन्दर्भलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । सिंहदरवारको अधिकारको उचित उपयोग गर्दै स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नतर्फ ध्यान दिन सके मात्र हाम्रा घोषणाले सार्थकता पाउँछन्, नत्र ‘एक थान’ थपिने बाहेक अन्य उपलब्धी हात पर्दैन । 

सम्मेलनले के गर्नुपर्छ ?
सरकारले आयोजना गर्न लागेको पाँचौँ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन घोषणामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । सम्मेलनमा निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, बेरोजगार युवा र विकास साझेदारहरूलाई सहभागी गराई, उनीहरूका विचारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

सरकारले “हामी के गर्न सक्छौँ ?“ भन्दा पनि “जनताको आवश्यकता के हो ?” र “कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?” भन्ने सन्दर्भलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।

निष्कर्ष
श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा रूपान्तरण चुनौतीपूर्ण छ । तर यो असम्भव भने छैन । पाँचौँ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनले नीति, कानुन र कार्यान्वयनका दृष्टिले ठोस कदम चाल्न सकोस् !