काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटा कानुन निर्माण सुस्त हुनुको प्रमुख कारण स्वार्थ समूहको प्रभाव रहेको बताएका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने विषयमा सरकार र सरोकारवालाहरूको समेत प्रयाप्त ध्यान नपुगेको उनले बताए ।
शिक्षा, कृषि जस्ता विषयमा बनेका र बन्ने क्रममा रहेका कानुनमा समेत स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिने उनले बताए ।
देवकोटाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभामा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन के कति आवश्यक छ भनेर अध्ययन भएको थियो । ती कानुनहरू अझै बन्न सकेका छैनन् ।
देवकोटाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभामा ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ नै बनेको थियो । उक्त समितिले संविधान कार्यान्वयनका लागि १८० वटा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यही निष्कर्षका आधारमा १८ भदौ २०८० मा राष्ट्रिय सभाले संविधान कार्यान्वयनका लागि १८० वटा कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो । १८० मध्ये पनि ४० वटा कानुन तत्काल बनाउन संघीय सरकारलाई भनेको थियो । तर, त्यसअनुसारको प्रगति हुन नसकेको देवकोटाले बताए।
देवकोटा नेतृत्वको संसदीय विशेष समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा अविलम्ब बनाउनुपर्ने भनी किटान गरेका ४० वटा विषयमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका कानुन थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
