२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीयता कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम माओवादीलाई स्वीकार्य नहुने वर्षमानको चेतावनी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै समाजवादी गणतन्त्रतर्फ जान नचाहने राजनीतिक दल र नेता इतिहासबाट विलय हुने चेतावनी दिएका छन् । 

वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र देखिएका समस्याहरूलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर हल गर्दै समाजवादी गणतन्त्रको विकल्पमा जान तयार हुनु नै अहिलेको समयको माग भएको उनले बताए ।

प्रेस सेन्टर नेपाल रोल्पाको छैटौँ अधिवेशनलाई लिवाङमा सम्बोधन गर्दै संविधान र कानुनले दिएको आदेश नमान्ने र आफ्नो हठ देखाउने राजनीतिक दल र नेताहरू सिद्धिने उनले चेतावनी दिए ।

‘जसले हठ गर्छ, त्यो नेता सिधिन्छ र पराजित हुन्छ । जुन पार्टीले हठ गर्छ पार्टी पनि सिद्धिन्छ । २०६२-६३ को आन्दोलन पछिको अवस्था हेर्दा २० वर्ष एउटै व्यवस्था कायम छ । शहरी इलाकामा नयाँ नयाँ मेयरहरू आए । देशभरि पुराना राजनीतिक दलहरूमाथि प्रश्न उठ्न थाले,’ उनले भने, ‘नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थामाथि, हामीले गरेको प्रयोगका सीमाहरूमाथिको प्रश्न हो यो । यसलाई पुराना दलहरू र नेताहरूमाथिको प्रश्नको रूपमा कतिपयले लिएका छन् । अर्का थरीले राजतन्त्रतर्फ फर्कन खोजेको रूपमा अर्थ लगाएका छन् । हाम्रो पार्टीले व्यवस्थामाथि प्रश्नहरू हुन्छन् तर यसलाई सर्भिसिङ गरिरहनुपर्छ र अघि बढ्नुपर्छ भनेको छ ।’

अहिलेको व्यवस्थामाथिका प्रश्नहरूको सम्बोधन र सुधार गर्दै जानुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस