१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दलगत ट्रेड युनियन खारेजी स्वीकार्य नहुने ५ कर्मचारी संगठनको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । दलगत ट्रेड युनियन खारेजी स्वीकार्य नहुने ५ संगठनको चेतावनी दिएका छन् । पाँच संगठनका अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जनआन्दोलनमा कर्मचारीको योगदान नभुल्न सुझाव दिएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकका बारेमा माननीयज्यूहरूले अस्वभाविक ढंगले सञ्चार माध्यमबाट नकारात्मक टिप्पणीतर्फ बढी उन्मुख गराई रहनु भएको छ । यसले ऐन छिटो जारी गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक बखेडाको बहानामा अझै ढिला सुस्ती गर्ने र संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी नगर्ने वातावरण तयार भइरहेको अवस्था छ । यसतर्फ निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सरकारलाई पुनः स्मरण गराउँदछौ ।’

विगत केही दिनदेखि राष्ट्रसेवकहरूलाई हतोत्साहित, उत्तेजित र मानमर्दन हुने प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दल विशेषकै आधिकारिक धारणा हुन् भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सार्वजनिक भइरहेका उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस