काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले निजामती सेवामा एउटै व्यक्तिलाई पटक-पटक आरक्षण दिने व्यवस्था गलत भएको बताएका छन्। उनले आरक्षणलाई एक पटकमा सीमित गर्नुपर्ने र वर्गीय आधारमा पुनः संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयकमा धारणा राख्दै बर्तौलाले आरक्षणको वर्तमान व्यवस्थाले असमानता निम्त्याएको भन्दै यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
“आरक्षण कहिलेसम्म दिन्छौँ ? एउटै व्यक्तिलाई हरेक पदमा आरक्षण दिइरहने कुरा गलत छ। यो व्यवस्थालाई बदल्नुपर्छ। आरक्षण एक पटक मात्र हुनुपर्छ,” बर्तौलाले भने। साथै, उनले आरक्षणमा सहरका टाठा बाठाहरूको हालीमुहाली अन्त्य गर्नुपर्ने र यसलाई वर्गीय आधारमा पुनः व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
आरक्षणको दुरुपयोगमा चिन्ता
बर्तौलाले वर्तमान आरक्षण प्रणालीले वास्तविक लाभार्थीलाई भन्दा शहरी क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुर्याएको बताए। “आरक्षणको उद्देश्य पूरा नहुँदा सहरका टाठा बाठाले फाइदा उठाइरहेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न ऐनमा स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्छ,” उनले भने।
कामभन्दा परीक्षामा ध्यान दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आग्रह
बैठकमा प्रमुख सचेतक बर्तौलाले शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीहरू कार्यालयको नियमित कामकाजमा भन्दा पनि उपसचिव र सहसचिव तहको परीक्षाको तयारीमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले सेवाग्राहीको काम प्रभावित भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
“कार्यालयमा हाजिर भएर काम गर्नुको सट्टा, परीक्षाको तयारीमा समय खर्च गर्ने प्रणाली अन्त्य गर्न ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ,” बर्तौलाले भने। “सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा रोकौँ। अफिसमा पढ्ने प्रवृत्तिले कामकाज प्रभावित भएको छ। कर्मचारीले व्यक्तिगत वृत्ति विकासभन्दा सेवाग्राहीको सेवा सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ।”
निजामती सेवाको ऐनमा सुधारको माग
बर्तौलाले संघीय निजामती सेवाको ऐन निर्माणका क्रममा आरक्षण व्यवस्थाका साथै अन्य सुधारका प्रावधानहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार, आरक्षण प्रणाली र कर्मचारीको कार्यक्षमता सुधारका विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक छ।
बैठकमा उठाइएका यी विषयहरूले निजामती सेवामा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो झल्काएको छ। प्रमुख सचेतक बर्तौलाले ऐन निर्माणका क्रममा यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
