काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनमाथि प्रशासनविद्हरू, पूर्व प्रशासकहरू र विज्ञहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संघीयताको मर्म विपरीत रहेको ठहर गरेका छन् । विज्ञहरूको भनाइमा यो विधेयक संघीय संरचनाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न असफल मात्र नभई एकात्मक शासन प्रणालीको मानसिकताबाट आएको छ ।
विधेयकले कर्मचारीहरूको सुविधा, वृत्ति विकास र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखे पनि नागरिकको सेवा, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व जस्ता विषयलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको भनाई छ । संघीयताको मूल सिद्धान्त अनुरूप नागरिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा विधेयकले पुरानै एकात्मक मानसिकता झल्काउने प्रावधान ल्याएको पनि विज्ञहरूको ठहर छ ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले विधेयकलाई संघीयताको सिद्धान्त विपरीत रहेको बताउँदै यसले संघीय संरचनामा केन्द्र सरकारलाई बलियो बनाउने र प्रदेशहरूको अधिकारलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “यो विधेयक नेगेटिभ अप्रोचमा आएको छ । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सचिव केन्द्रले खटाउने व्यवस्था संविधान विपरीत छ । नागरिक स्वामित्व स्थापित गर्ने र सेवा प्रभावकारी बनाउने विषय विधेयकमा समावेश भएको छैन ।” उनले नागरिकप्रति उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको सुनिश्चितताका लागि विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न ल्याइएको भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रशासनको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीलाई केन्द्रको नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु संविधानको भावना विपरीत छ । यसले संघीय संरचनाको आत्मामा क्षति पुर्याउछ ।”
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले विधेयकलाई पुरानै शैलीको ‘कपी-पेस्ट’ ऐनको रूपमा रहेको बताए । उनले विधेयकले संघीयताको आत्मालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै नागरिक केन्द्रित सेवा प्रणालीको अभावले राज्य संयन्त्र कमजोर हुने चेतावनी दिए । उनका अनुसार, “विधेयक कर्मचारीको सुविधामा मात्रै केन्द्रित छ। नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने मुख्य उद्देश्यलाई ऐनले बेवास्ता गरेको छ। यसले कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन सक्दैन ।”
‘हामीले खोजेको के हो ? कर्मचारी खुसी पार्न सरुवा-बढुवा मात्र खोजेको कि जनताको पक्षबाट सोच्ने ?’ पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ‘यो ऐनमा जनता कहाँ छ ?, ‘जुन जगमा निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने थियो त्यो खै ? अनि कसरी जनताप्रति जिम्मेवारी बन्छ ?’
पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले विधेयकमा सरुवा र बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रक्षेपणयोग्य बनाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कर्मचारीको सरुवा दुईदेखि तीन वर्षभित्र नगर्ने प्रावधान ल्याउनु आवश्यक छ,’ उनले भने । साथै, उनले दलगत ट्रेड युनियनको अन्त्य गरी कर्मचारी प्रशासनलाई व्यावसायिक र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने तर्क गरे ।
कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा पनि मुख्यसचिव कोइरालाको जोड छ । समय अवधि रहँदै राजदूत बनाउँछु भनेर राजीनामा गराउन लगाउँदै संवैधानिक अंगमा लैजाने कारणले गर्दा कर्मचारीतन्त्र बिग्रेको उनको भनाई छ । ‘संवैधानिक आयोग रिटायर्ड कर्मचारीको विश्राम स्थलजस्तो बनेको छ । अरू भेटिँदैन ? युनिभर्सिटीबाट नयाँ मान्छेहरू ? कुलिङ पिरियड तोक्नुपर्छ’ कोइरालाको प्रश्न छ ।
संविधान सभा सदस्यसमेत रहेका पूर्व सचिव जनकराज जोशीले संघीय निजामती सेवा ऐनमाथि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसमा निजामती सेवाको स्पष्ट परिभाषाको अभाव रहेको टिप्पणी गरे । उनले आफ्नो २४ वर्षे निजामती सेवा अवधिमा पनि यस्तो परिभाषा नपाएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा अझै त्यो समावेश नगरिनु दुखद रहेको बताए । जोशीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा लगायतका क्षेत्रलाई ऐनमा समेट्नुपर्ने भए पनि यसलाई अलग राखिनु संघीयताको मर्मसँग मेल नखाने प्रवृत्ति हो ।
मुख्यसचिवको नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुख्यसचिव नियुक्ति कानुनी रूपमा पारदर्शी र योग्यता आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘मुख्यसचिवको नियुक्तिमा ज्येष्ठता र कार्यकुशलतालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गरिँदा कर्मचारीतन्त्र कमजोर बनेको छ । चार वर्ष सेवा अवधि पुगेका सचिवलाई सरकारले चाहेको व्यक्ति मुख्यसचिव नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान स्पष्ट रूपमा ऐनमा राख्नुपर्छ ।’
जोशीले ग्रीन कार्ड र पिआर लिएका अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन रोक्ने र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। ‘कर्मचारीलाई मनोनीत गरेर मन्त्री बनाउन सकिन्छ भने, अवकाशप्राप्त कर्मचारीले आलोचना गर्न किन नपाउने ?’ उनले सोधे ।
साथै, उनले अन्तर प्रदेश सरुवा व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न र सचिवलाई मन्त्रीसँग भिन्न मत राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
परराष्ट्र सेवा र प्रशासन सेवाबिचको गतिरोधमाथि टिप्पणी गर्दै उनले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा जान र प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई परराष्ट्र सेवामा समावेश हुने व्यवस्था ऐनमा राख्नुपर्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘परराष्ट्रलाई अरूले छुन नसक्ने गरी राखिएको छ, जुन संघीय संरचनाको मर्म अनुकूल छैन । प्रशासन र परराष्ट्र सेवाबिच समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।’
विज्ञहरूले विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै नागरिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्न, कर्मचारी प्रशासनलाई संघीयताको मर्मअनुसार चलाउँदै पारदर्शिता र जबाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विधेयकले संघीयतालाई बलियो बनाउनेभन्दा कर्मचारीको सुविधालाई मात्र सम्बोधन गरेकाले यसलाई परिमार्जन नगरेसम्म संघीय शासन प्रणाली सफल हुन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, पारदर्शी सरुवा प्रणाली, कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता र संघीय संरचनाको मर्मलाई आत्मसात् गर्ने प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्ने विज्ञहरूको ठहर छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि विधेयकलाई पुनः परिमार्जन गरी जनताको आवश्यकता र संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार बनाउनु आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
