काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय र मन्त्रालयबाट भए गरेका प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सहकारीको समस्या समाधानका लागि बनेको समितिले हालसम्म गरेका काम कारबाहीको प्रगति विवरण पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले सहकारीका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न पनि आदेश दिएको छ ।
अदालतले आगामी माघ ४ गतेभित्र प्रगति विवरण पेश गर्ने आदेश दिएको हो । अदालतले सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, विभागलगायत निकायलाई सहकारी समस्या समाधानका सम्बन्धमा भएका कार्य विवरण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै, अर्को पेशी माघ ७ गते हुने सुनुवाईमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी, र सहकारी विभागका प्रमुखलगायत अधिकारीहरूलाई उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ ।
