काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुनै कम्पनीको नाम नतोकी औषधि सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउन पहल थालेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले जेनेरिक औषधि सुझाव समिति गठन गरेको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक प्रा. डा. रवि शाक्य, धुलिखेल अस्पतालका निर्देशक प्रा. डा. बलराम मल्लसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य छन् । गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका वरिष्ठ व्यवस्थापक उषा तण्डुकारलाई समितिको सदस्य सचिव तोकिएको छ ।

समितिलाई चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधिको सिफारिस गर्नुपर्दा अनिवार्य रूपमा जेनेरिक नाम लेख्नका लागि सरल ढाँचासहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्न कार्यादेश दिइएको छ । यस्तै अन्य अस्पतालहरूमा जेनेरिक औषधिको नाम लेख्न गरिएका अभ्यास अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सिफारिस गर्न समेत भनिएको छ ।

समितिले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै किसिमका गुणस्तरीय औषधि सुपथ तथा सरल मूल्यमा नागरिकले पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव समेत दिनेछ । समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निर्णय गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको तयारी रहेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०२५ मा भएको व्यवस्था लागू गराउने उद्देश्यका साथ समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । ऐनमा ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले औषधिको सिफारिस गर्नुपर्दा जेनेरिक नाम लेख्नु पर्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

तर कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले चिकित्सकहरूले औषधिको ब्राण्ड नाम लेख्ने र सोही नामका औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।