सेवा प्रवाह सुधारको कुञ्जी भनेकै सेवामुखी ऐन हो । दक्ष कर्मचारीको छनोट, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग र पारदर्शी प्रणालीको विकासले मात्र जनउत्तरदायी सेवा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । कर्मचारीमुखी संरचनाले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, त्यसैले अब नागरिकमैत्री सेवाको निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको बहस अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा जारी छ । पछिल्ला केही दिनको छलफलले उमेर हद, सेवा समूह र ट्रेड युनियन जस्ता विषयहरूलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । यद्यपि, यी विषयहरू बहसको हिस्सा हुनुपर्छ तर सहायक मात्र हुन् । मूल प्रश्न भनेको ‘सेवामुखी कर्मचारी’ कसरी बनाउने भन्ने हो । जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि कर्मचारीतन्त्रको असक्षमता र प्रभावहीनताको आलोचना भइरहँदा सरकारको प्रमुख औजारका रूपमा रहेको यो यन्त्रलाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता झनै बलियो हुँदै गएको छ । अहिले भइरहेका बहसहरूले कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा मात्र केन्द्रित गरिरहेका छन्, जसले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसैले, अबको बहस कर्मचारी यन्त्रको समग्र पुनरावलोकनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
वर्तमान कर्मचारी यन्त्र जनताको सेवा प्रवाहका लागि नभई कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत सुविधा र सरकारको ‘जगेडा फौज’को रूपमा सीमित छ । जुनसुकै सरकार आए पनि कर्मचारीहरू आफ्नो जागिर सुरक्षित गर्नसके पुग्छ भन्ने मानसिकताले गाँजिएको देखिन्छ । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता पाउने कर्मचारीहरूले नै नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । निःशुल्क पाउने सेवाका लागि पनि अतिरिक्त ‘बक्सिस’ बुझाउन विवश नागरिकहरू विभिन्न बिचौलियाहरूको चपेटामा परेका छन् । यस्तो अवस्थाले राज्यप्रतिको जनविश्वासलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि कर्मचारीहरूले कामै गरेनन् भन्ने आरोप दोहोरिइरहन्छ । यस्तो स्थितिमा कर्मचारीतन्त्र न जनताको प्रिय बन्न सकेको छ, न त राजनीतिज्ञहरूको । त्यसैले, अब ‘कर्मचारीमुखी’ ऐनको सट्टा ‘सेवामुखी’ ऐन निर्माणको आवश्यकता छ । नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र द्रुत बनाउन नयाँ संरचना र संयन्त्रको विकास आजको आवश्यकता हो । पुरानो ऐनलाई सानो परिमार्जन गर्दै थप एउटा ऐन बनाउनु कुनै समाधान होइन ।
नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई सुधार गर्न नागरिकमैत्री ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र स्वतन्त्र विज्ञहरूको सहभागिता अनिवार्य छ । अहिलेको कर्मचारीतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक हस्तक्षेप र परम्परागत सोचले सेवा प्रवाहलाई थप जटिल बनाएको छ । उमेर हद, सेवा समूह विभाजन र ट्रेड युनियनको भूमिकालाई लिएर भइरहेको बहसले जनताका गम्भीर मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारिरहेको छ । एउटा चर्चित भनाइ छ, “बिरालो कालो होस् वा सेतो, उसले मुसा मार्नुपर्छ ।” यो भनाइ नेपालमा झन् सान्दर्भिक छ, जहाँ कर्मचारीतन्त्र जस्तो भए पनि नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । तर अहिलेको बहस यतैतिर केन्द्रित हुन सकेको छैन ।
सरकारी सेवा प्रणालीलाई नागरिकको आवश्यकतासँग जोडेर पुनर्संरचना गर्नु पहिलो कदम हो । दक्ष र प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सेवामुखी कर्मचारीतन्त्रका लागि कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा थप लगानी गर्नुपर्छ । तालिम कार्यक्रमहरूमार्फत कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता सुधार गर्दै सेवा प्रवाहमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । नागरिकको आवश्यकता र समयको मागअनुसार कर्मचारीहरूको मानसिकता र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।
यसका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियादेखि नै सुधार गर्नुपर्छ । लोक सेवा पास गरेर जागिर खानु मात्र लक्ष्य बनिरहेको व्यवस्थाले कर्मचारीलाई अद्यावधिक हुन रोकिरहेको छ । प्रत्येक छ-छ महिनामा प्रविधि र सेवा प्रवाह सहजीकरणको नयाँ मूल्य, मान्यता तथा सीपहरू सिकाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो वृत्ति विकाससँग जोडिनु अनिवार्य छ ताकि कर्मचारीहरू समयानुकूल अद्यावधिक रहन सकुन् । हाल राज्य कोषबाट करोडौँ खर्च गरिएका स्वदेशी र विदेशी तालिम तथा सेमिनारको प्रभावकारिता पनि प्रश्नमा छ । तालिम लिएका कर्मचारीहरूलाई सही ठाउँमा पोष्टिङ नहुँदा यस्तो लगानी बालुवामा पानी सरह भइरहेको छ ।
हालका बहसहरू उमेर हद, सेवा समूह र ट्रेड युनियनमा सीमित हुँदा सेवा प्रवाहका गम्भीर चुनौतीहरू ओझेलमा परिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले कार्यक्षमता र निष्पक्षतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । मुनिका तहका कर्मचारी दलगत राजनीतिमा संलग्न हुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ भने माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको अवकाशपछि पद खोज्ने प्रवृत्तिले कार्यसम्पादनमा गिरावट आएको छ ।
नेताहरूलाई खुसी पार्न समय खर्चिने र फाइल थन्क्याएर बस्ने कर्मचारीहरूले जनतामा निराशा मात्र थपिरहेका छन् । पहिचान र सोर्सफोर्स प्रयोग गरी सेवा लिनुपर्ने बाध्यताले नागरिकहरू राज्यप्रति निराश देखिन्छन् । अबको बहस कस्ता कर्मचारीले जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
विगत केही वर्षदेखि ‘सुशासन’को नारा दोहोरिइरहे पनि ठोस कानुनी संरचना छैन । सुशासन भनेको जनताको मुहारमा देखिने खुसी हो । त्यसैले, सेवामुखी ऐनले कर्मचारीतन्त्रलाई समसामयिक आवश्यकताअनुरूप पुनर्स्थापित गर्दै जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । दलहरूको भातृ संगठनजस्ता बनेका ट्रेड युनियनहरूलाई सीमित गरेर कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउन आवश्यक छ ।
सेवामुखी ऐन निर्माणमा नागरिक समाज, स्वतन्त्र विज्ञ र पूर्व प्रशासकहरूको भूमिका अनिवार्य छ । यसैसँगै युवाहरूको समावेशीकरणले ऐनलाई समसामयिक बनाउँदै आवश्यकता सम्बोधन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन नागरिक चार्टरको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । समय सीमाभित्र सेवा नदिएमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जबाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । योग्य र इमान्दार कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्दै लापरवाह कर्मचारीलाई दण्डित गर्न निष्पक्ष प्रणाली आवश्यक छ ।
यससँगै मिनिष्टरियल क्याडर प्रणालीमा लैजान पनि अत्यावश्यक भई सकेको छ । संस्थागत संस्मरणदेखि जिम्मेवार कामकाजी बनाउन पनि कतिपय अवस्थामा सहसचिवसम्म र बाँकी सचिवसम्मै क्याडर बेसमा लैजान सकियो भने मात्रै अहिलेको प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुका साथै कामचोरी र घुसखोरीमासमेत पूर्ण बिराम लाग्ने छ । त्यसैगरी सबै आयोगहरूका लागि कमिसन क्याडर छुट्टै सेवा पनि जरुरी छ । ताकि आयोगका अधिकारीहरूले स्वतन्त्र र जिम्मेवार रूपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सकुन् ।
सेवामुखी ऐनले दक्ष, प्राविधिक र नागरिकमैत्री कर्मचारीहरूको छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले जनताको विश्वास र सन्तुष्टिमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ । कर्मचारीहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्दै नागरिकको आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने संस्कारको विकास अनिवार्य छ ।
सहज पहुँच र सहयोगी व्यवहारका पक्षधर कर्मचारीहरूको प्रणाली निर्माणले जनताको सेवा पाउने प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ । लोक सेवा परीक्षा पास गर्ने मात्र होइन, सेवामा खटिएपछि व्यवहारिक रूपमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्न मापन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कर्मचारीमुखी संरचनाले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्दैन । सेवामुखी ऐनले मात्र दक्ष कर्मचारी, प्रविधिको उचित उपयोग र उत्तरदायित्वयुक्त सेवा प्रणालीको विकास गर्दै जनताको विश्वास बलियो बनाउन सक्छ । यसले समावेशी र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्दै नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा अगाडि बढाउनेछ ।
अबको बहस कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी नागरिकमैत्री, समसामयिक र सुशासनको आधार बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यतातर्फ ध्यान दिन सकेमा मात्रै नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने दिशामा अघि बढाउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
