१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी सरुवाबारे पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री मोदी भन्छन् -‘मन्त्रीले खाली टिप्पणी उठाइदिने मात्रै काम छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले नेपालमा कर्मचारी सरुवा प्रक्रियाको जटिलता र कानुनी ढिलासुस्तीप्रति तीव्र आलोचना गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद मोदीले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका समस्या उजागर गर्दै सरुवा प्रक्रियाको लामो र जटिल प्रकृतिबारे गुनासो गरेका हुन्।

सांसद मोदीले भने, “एउटा अधिकृतले टिप्पणी उठाउँछ, उपसचिवले सदर गर्छ, त्यसपछि सहसचिव, कानुन, सचिव हुँदै मन्त्री र अन्ततः क्याबिनेट पुग्छ। यो प्रक्रिया यति लामो छ कि कल्पना बाहिरको कुरा हो। मन्त्रीले त खाली टिप्पणी उठाइदिने मात्रै काम छ।”

उनले कर्मचारीहरूको चेन अफ कमाण्ड र संरचनामा सुधारको आवश्यकता औँल्याउँदै भने, “यो संरचनामा, यो कानुन अनुसार, सफल राष्ट्रपतिको नाममा अमेरिका वा भारतबाट कसैलाई ल्याए पनि ६ महिनाभित्र भाग्छन्। यस्तो प्रक्रिया र संरचनाले देशलाई अगाडि लैजान सक्दैन।”

मोदीले विकसित देशको कानुनको तुलनामा नेपालको कानुनी प्रक्रिया निकै लम्बेतान भएको बताए। उनले सरुवा प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै यसले कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारिता बढाउने धारणा व्यक्त गरे।

सांसद मोदीका अनुसार, अहिलेको संरचना र प्रणालीले कुनै पनि मन्त्रीको सरुवामा प्रत्यक्ष भूमिका नरहने बताए। उनले थपे, “खरदार र सुब्बाको सरुवा उपसचिवले, अधिकृतको सहसचिवले, उपसचिवको सचिवले, र सहसचिवको मुख्यसचिवले क्याबिनेटबाट मात्र गर्नुपर्छ। यो प्रणालीलाई परिमार्जन नगर्दा देशको शासन प्रणालीले समस्या भोगिरहेको छ।”

यसअघि पनि सांसद मोदीले कानुनी प्रक्रिया छोट्याउन र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस