काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सरकारले ज्यादती गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

मंगलबार पार्टीको तनहुँस्थित आँखुबैरेनी गाउँपालिकाको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन तथा खबरदारी सभामा बोल्दै पुनले विभिन्न जिल्लामा घुमाएर सरकारले रास्वपा सहित अरू दललाई तर्साउन लामिछानेलाई एकपछि अर्को जिल्लामा घुमाइरहेको बताए ।

पुनले लामिछानेलाई मध्यरातमा उठाएर चितवनबाट पोखरा लैजानुको कारणबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

‘रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्ने कुरामा हाम्रो भन्नु केही छैन । तर, कहिले पोखरा, कहिले भैरहवा, कहिले काठमाडौँ, चितवन र कहिले पर्सा हिँडाएको हिँडायै किन गरिएको छ ? के अरू प्रतिपक्षी दललाई पनि तर्साउन खोजिएको हो ?’, उनले भने, ‘राज्यको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिबाट सरकारले के खतरा देख्यो मध्यरातमा उठाएर मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, र सामान्य प्रक्रिया पनि पुरा नगरी किन चितवनबाट पोखरा लगियो ?’ ।

सहकारीका बचत हिनामिना भएका पीडितको रकम फिर्ता गराउन भन्दा पनि सरकार लामिछानेप्रति प्रतिशोध साँध्न तल्लीन रहेको पुनले बताए । सहकारी ठगी छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले दोषी औँल्याएका काँग्रेसका वरिष्ठ नेता र एमालेका सांसदलाई छानबिनको दायराबाहिर राखिएकामा पनि उनले प्रश्न गरे ।

सत्ता गठबन्धनका दल र आफू निकटका व्यक्तिहरू विभिन्न काण्डमा मुछिँदा उनीहरूलाई छानबिनबाहिर राख्ने तथा विपक्षी दल वा सामान्य मानिसहरूमाथि मात्र कारबाही अघि बढाउने सरकारको नियतले कानून सबैका लागि खराबर हुनुपर्ने सिद्धान्त खण्डित भएको उल्लेख गरे ।

‘विपक्षी दलका नेतामाथि प्रश्न उठ्नेवित्तिकै छानबिन गर्ने । अनि आफ्ना नेता र निकट मान्छेमाथि प्रश्न उठ्दा केही पनि गर्नुनपर्ने । के यही हो लोकतन्त्र, यही हो यो सरकारको सुशासनको मोडेल ?’, पुनले प्रश्न गरे ।

पुनले कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री लीलाबल्लब अधिकारीले मानव तस्करसँग मिलेर युवाहरूलाई विदेश लगेको खुलेपछि जापानको अध्यागमनले फिर्ता पठाएको प्रसंगको चर्चा गर्दै प्रहरीले १२ जनामाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकामा अधिकारीबाहेक ११ जनालाई मात्र मुद्दा चलाइनुले सरकारको नियत स्पष्ट हुने बताए ।

‘जसले मान्छे लगेको छ, प्रधानमन्त्रीको दलको सांसद र नेता भएकाले उसलाई कुनै छानबिन र कारबाही गर्नुनपर्ने, जो गएको छ उसमाथि चाहिँ कारबाही गर्ने यो कून प्रकारको कानूनी शासन हो ?’, पुनले भने ।

पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बायाँबायाँ भ्रष्ट र अनियमितताका विभिन्न काण्डमा मुछिएका मन्त्रीलाई दायाँबायाँ राखेर सुशासनको भाषण गर्न नसुहाउने टिप्पणी गरे । ‘एकातिर स्काउटको जग्गा भाडामा लिएर पैसा नतिर्ने मन्त्री छन् । अर्कातिर नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि अनियमितताका विभिन्न काण्डमा मुछिएकाहरू बसेका छन्’, पुनले भने, ‘बीचमा बसेर प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न । भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन ।’

उनले वर्तमान सरकार स्वार्थ समूह र बिचौलियाले बनाएको र उसैले चलाइरहेको आफूहरूको आरोप सरकारका एकपछि अर्को व्यवहारहरूले पुष्टि गर्दै गएको बताए ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा राज्य दोहनमा संलग्नमाथि कारबाही अघि बढिरहेका बेला नक्कली भुटानी शरणार्थीसँग सम्बन्धित एक व्यक्ति पक्राउ परेपछि छानबिनको सुई आफूहरूतिर सोझिने डरका कारण काँग्रेस-एमाले रातारात मिलेर सरकार बनाएको आरोप पुनले लगाए ।

‘स्वार्थ समूह र बिचौलियाको स्वार्थ टकराएका कारण हामी सरकारबाट बाहिरिन पुग्यौँ । त्यति बेला यो कुरा हामीले भन्दा माओवादीले सरकार छाड्दाका पीडा व्यक्त गरेको भनियो । आज सरकारका गतिविधि र तथ्यहरूले नै भनिरहेको छ कि हामीले त्यतिबेला भनेका कुरा सही थिए’, पुनले भने ।

पुनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण, बाँसबारीको सरकारी जग्गा हडपिएको जस्ता प्रकरण छानबिनका लागि तत्कालीन सरकारको पालामा खोलिएको फाइल ओली सरकारले बन्द गरेको आरोप लगाए । ‘ती प्रकरणहरूमा अघि बढेको छानबिन कहाँ पुगेको छ ?’, उनले भने ।