काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकका संशोधनकर्तासँग छलफललाई तीव्र पारेको छ। आइतबारको बैठकमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्न संशोधनकर्ताहरूले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।

संशोधनकर्ताहरूले जनतालाई सरल, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न निजामती सेवाको प्रणालीलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवा सुविधामा सीमित नरहेर राष्ट्र सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको थियो। त्यस्तै, पदोन्नतिको आधार सेवा प्रवाह बनाइनुपर्ने, सरुवा तथा नियुक्तिमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने, र निजामती कर्मचारीको भूमिकालाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउने व्यवस्थापन खाँचो रहेको संशोधनकर्ताहरूले बताए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयकले निजामती सेवालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, व्यावसायिक, र समावेशी बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य राखेको बताए। उनले भने, “निजामती सेवाको मनोबल, नैतिकता, र पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रणालीलाई सुशासनमुखी बनाउन विधेयक ल्याइएको हो।”

युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले थारू समुदायका व्यक्तिहरूलाई संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सहज बनाउन आफ्नो संशोधन दर्ता गरिएको जानकारी दिए।

विधेयकमा निजामती सेवामा प्रवेश र सेवा निवृत्तिका सन्दर्भमा नयाँ प्रस्तावहरू समावेश गरिएका छन्। महिलाको प्रवेश उमेर सीमा ३७ वर्ष र पुरुषको ३२ वर्ष तोकिएको छ। त्यस्तै, सेवा अवकाशको उमेर सीमा ६० वर्ष तोकिएको छ। विधेयकमा निजामती सेवालाई ११ समूह, ९ श्रेणी, र १४ तहमा विभाजित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयता कार्यान्वयनमा विधेयकको अभावले चुनौती थपिएको बताए। उनले संघीय संसद्मा लामो समयदेखि विधेयक थाती रहेकाले कर्मचारी समायोजन र सरुवा प्रक्रियामा अव्यवस्था देखिएको उल्लेख गरे। मुख्यसचिव अर्यालले भने, “ऐन, कानुन, र प्रक्रियाको अभावमा कर्मचारीहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै संघीयतालाई व्यवहारिक रूप दिन अझै चुनौती रहेको छ।”

संघीय निजामती सेवा ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरै पटक प्रयास भए पनि विवाद र सहमति अभावका कारण विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन। पन्ध्र सयभन्दा बढी संशोधन प्रस्तावहरू परेका कारण विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन कठिन भइरहेको छ। अधिकारीहरूकै आन्तरिक असहमति र राजनीतिक पूर्वाग्रहले विधेयक अझै थाती रहने अनुमान छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य आधार स्तम्भ मानिन्छ। तर, विधेयकमा देखिएका राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत विवाद समाधान नगरी विधेयक अघि बढ्ने सम्भव देखिँदैन। कर्मचारीहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने यो विधेयकलाई सहमति र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित गराउन राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रको सक्रियता अपरिहार्य छ।