काठमाडौँ । मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशी प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री तथा एमालेबाट कोशी प्रदेश सभाका सदस्य लिलावल्लभ अधिकारीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयले दिएको उन्मुक्ति बदर गरी मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदनलाई आइतबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपिठ गरिदिएका छन् ।
कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बहाल रहेका बखत अधिकारीले तीन जनालाई जापान लगेका थिए । मन्त्री अधिकारीसँगै तीनैजनालाई जापानको अध्यागमन विभागले एयरपोर्टबाटै नेपाल डिपोर्ट गरेको थियो । उक्त प्रकरणको छानबिनका क्रममा मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जापान जाने र उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउन संलग्न रहेकाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
रजिस्ट्रार पोखरेलले जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई अधिकार प्राप्त भएको आधार देखाएर रिट दरपिठ गरेका हुन् ।
