काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २९) मा नेपालको तर्फबाट अजरबैजानको बाकुमा गएको ३० जनाको टोलीबारे उठेको विवाद र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागेको स्पष्टीकरणका लागि वन सचिव डा. दीपक खराल आफैँ आयोगमा पुगेका छन्।

मंगलवार मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई टोलीको विषयमा जानकारी गराएपछि, बुधवार सचिव खरालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसँग भेटेर प्रष्टीकरण दिएका हुन्। अख्तियार प्रशासन विशेष स्रोतका अनुसार, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूमा रहेको अस्पष्टता र अख्तियारको पत्रका कारण आत्तिएका सचिव डा. खराल आफैँ उपस्थित भएर विषयलाई स्पष्ट पार्न चाहेका थिए। ‘सचिवज्यूले आफै समय मागेर स्पष्ट पार्न चाहेको बताएपछि बोलाइएको थियो’ आयोग स्रोतले प्रशासनलाई भन्यो । 

अख्तियारमा भएको छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त राईले कोप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने टोली छनोटका लागि स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्डको अभावले समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै आगामी दिनमा स्पष्ट कानुन बनाएर मात्र जान सुझाएका थिए । “कतिपय व्यक्ति पटक पटक सहभागी हुने तर अरूले कहिल्यै अवसर नपाउने असमानता रहेको पनि सुनिएको छ। यसलाई रोक्नका लागि सहभागी चयनमा आधार र कारणसहितको स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ,” आयुक्त राईको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले प्रशासनलाई भन्यो । 

प्रमुख आयुक्त राईले वन सचिव खराललाई भ्रमणका लागि मनपरी ढंगले प्रतिनिधि चयनको अन्त्य गर्न कानुनी आधार तयार गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ । उनले आगामी दिनमा टोली चयन प्रक्रिया थप पारदर्शी र औचित्यपूर्ण बनाउन स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने भनेका छन् । 

वन सचिव खरालले जलवायु सम्मेलन (कोप २९) विश्वको सबैभन्दा ठुलो युएन सिष्टमको भेला हुने र सरकारी प्रतिनिधिहरूले नेपालको तर्फबाट आफ्नो धारणा राख्न आवश्यक रहेकोले सोही अनुशार उपस्थित भएको जिकिर गरेका थिए । उनले सरकार बाहिरका व्यक्तिहरूले पनि आफ्ना विचार राख्न सहभागी हुने अभ्यास रहेको र यस प्रकारका सहभागितालाई व्यवस्थापनमा वन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने गरेको कुरा राखेको खराललाई उद्धृत गर्दै ती स्रोतले जानकारी गराए । 

सचिव खरालले सहभागीहरूको यात्रा दातृ निकायहरूको सहयोगमा सम्भव भएको र कोपको फोकल प्वाइन्टका रूपमा सीमित सरकारी प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको तर्क गरेका थिए। तर, सहभागीहरूको काम घुम्नमा केन्द्रित रहेकोले बढी आलोचना समेत भएको कुरा छलफलमा उठेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।

कोपमा सहभागीबारे आलोचना भएसँगै अख्तियारले वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै जम्बो टोलीको आवश्यकता, औचित्यता र जिम्मेवारीबारे विवरण माग गरेको थियो । 

वन मन्त्रालयको परम्परागत प्रक्रियाले मनलाग्दी तरिकाले प्रतिनिधि चयन गर्दै आएकोप्रति आलोचना हुँदै आएको छ ।सहभागीहरूको छनोटमा हुने पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति र भ्रमणको उद्देश्यबारे उठेका प्रश्नहरूले सरकारका उच्च तहमा समेत गम्भीर छलफलको आवश्यकता औँल्याएको छ। 

कोप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालजस्ता देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिन्छ। तर, टोली छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र मापदण्डसम्मत नभएसम्म यसले विवाद निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ। यसर्थ आगामी दिनमा स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी आगामी भ्रमणलाई व्यवस्थित बनाउन सके मात्रै यस्ता समस्याको समाधान हुनेछ।