१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन ७ दिने अल्टिमेटम, रमाना नदिने प्रमुखलाई पनि विभागीय कारबाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । विभिन्न कार्यालयमा सरुवा गरिएका, पदस्थापना गरिएका तथा काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन जारी भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने र उनीहरूको रमाना व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन जारी गरेको छ। यो निर्देशनको अवज्ञा भएमा कडा विभागीय कारबाही हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।

१. रमाना दिने र जानकारी गराउने
हालसम्म सरुवा भएका, पदस्थापन गरिएका, काज खटाइएका वा काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिई पठाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सो प्रक्रिया सात दिनभित्र पूरा गर्नु पर्ने छ र सोको जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयलाई तत्काल गराउनु पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन र सरुवा प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न यो व्यवस्था लागू गरेको बताइएको छ।

२. अन्य बिदामा रोकावट
समयसीमा भित्र हाजिर नगर्ने कर्मचारीहरूका लागि साबिकका कार्यालयहरूले किरिया बिदा, बिरामी बिदा, र प्रसूति बिदा बाहेकका अन्य कुनै पनि बिदा स्वीकृत नगर्न पनि मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएको छ । यस प्रावधानअनुसार सरुवा भएको स्थानमा तोकिएको समयमा हाजिर नभएमा अन्य बिदाहरू रोकिने छ ।

३. पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा कटौती
समयमै रमाना नगर्ने कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकबाट कटौती गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यो कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सुम्पिएको छ। यस अनुसार समयमै हाजिर नगर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गरी कार्यालय प्रमुखको माध्यमबाट असुलउपर गरिनेछ।

४. विभागीय प्रमुखमाथि कारबाही
मन्त्रालयले सरुवा गरिएका वा पदस्थापन गरिएका कर्मचारीहरूको रमाना व्यवस्थित गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई सुम्पिएको छ। यदि विभागीय प्रमुखहरूले यो निर्देशन पालना नगरेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० अनुसार विभागीय सजाय प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रमुखहरूलाई बाध्य बनाउने उद्देश्य लिएको छ।

स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीहरू सबै भन्दा अस्थिर हुँदै गएको जनगुनासो बढी रहँदा मन्त्रालयले चालेको कदम समयाकुल र अत्यावश्यक छ । अनेकतिरबाट सोर्सफोर्स लगाएर मन चाह अड्डामा सरुवा हुने मात्रै होइन, आफूसँग मिल्नेलाई रमानासमेत नदिने चलन बढ्दै गएसँगै विभागीय प्रमुखलाई नै कारबाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको हो । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले आफूले भनेकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पठाउन र आफूले भनेभन्दा फरक कर्मचारीलाई पठाए हाजिरै नगराई फिर्ता गराउने धम्कीसमेत दिन थालेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । जसलाई तत्काल नरोक्ने हो भने थप अराजकता निम्तिन जानेतर्फ समयमै सजग हुन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस