काठमाडौँ । निजामती सेवा बचाउ अभियानका समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले आज नेपाल सरकारका मुख्यसचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। हजारौँ हरूको तर्फबाट भन्दै सामान्य प्रशासन, लेखा र राजस्व समूहका कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतले विविध सेवाका प्राविधिक कर्मचारीलाई बिना प्रतिस्पर्धा प्रशासन सेवामा समायोजन गर्ने आदेशप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै निजामती सेवाको विशिष्टीकरण र यसको औचित्य संरक्षणको मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्रमार्फत, प्रशासन सेवाको मूल मर्म, कार्यक्षमता र औचित्यलाई कायम राख्न अदालतको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।
ज्ञापन पत्रमा सामान्य प्रशासन, लेखा र राजस्व समूहहरू निजामती सेवाको विशिष्टीकरणका आधारमा गठन गरिएका सेवा समूह भएको र जसमा फरक-फरक कार्यक्षमता र दक्षताको आवश्यकता हुने उल्लेख छ । विविध सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा प्रशासन सेवामा समायोजन गर्दा सेवा समूहको मौलिकता, कार्यक्षमता, र विशेष दायित्वलाई खलल पुर्याउने सम्भावना रहेको भन्दै यसले सेवा समूहको प्राविधिक र नीतिगत व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ। कर्मचारीहरूको तर्फबाट यस्ता प्रकारको निर्णयलाई रोक्न विशिष्टीकरणको औचित्यलाई कायम राख्न सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
प्रशासन सेवामा कठिन प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास स्वतः बढुवा र समायोजनका कारण बाधित हुने ठहर गर्दै, ज्ञापन पत्रमा प्रशासन सेवामा लामो समयदेखि कार्यरत र योगदान पुर्याएका कर्मचारीहरूको भविष्य र वृत्ति विकास अन्यायपूर्ण रूपले प्रभावित हुने कुरामा गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। विविध सेवाका प्राविधिक कर्मचारीलाई स्वतः समायोजन गर्दा, प्रशासन सेवामा विभिन्न स्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अनुभव र कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। यस प्रकारका निर्णयहरूले निजामती सेवाभित्र मनोबलमा गिरावट ल्याउन सक्ने र वृत्ति विकासमा असमानता उत्पन्न हुने खतरा औँल्याइएको छ।
ज्ञापन पत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले सार्वजनिक प्रशासनको साख र दक्षता घटाउने सम्भावना रहेको कुरा प्रष्ट पारिएको छ। प्रशासन सेवामा कुनै प्रकारको प्रतिस्पर्धाविना प्राविधिक कर्मचारीहरूको समायोजन गर्दा निजामती सेवामा दक्षता घट्ने र मनोबल कमजोर हुने खतरा बढेको जनाइएको छ। यसले प्रशासन सेवाको गरिमा र दक्षतामा नकारात्मक असर पार्नेछ भने जनताको सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको विश्वासमा गिरावट आउने खतरा पनि औँल्याइएको छ। सेवा समूहका पदाधिकारीहरूले यो प्रक्रियाबाट समग्र निजामती सेवामा गुणस्तरीय कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने र कर्मचारीहरूको मनोबल घट्ने विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यस्तै प्रशासन सेवा कुनै पनि सेवा समूहका कर्मचारीहरूको अन्तिम गन्तव्यको रूपमा प्रयोग गर्नु प्रशासनिक संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको उनीहरूको ठहर छ । विविध सेवा समूहका प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रशासन सेवामा बिना प्रतिस्पर्धा प्रवेश गराउँदा, निजामती सेवाको गरिमा घट्ने र यसले प्रशासन सेवालाई डम्पिङ साइटको रूपमा परिणत गर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । यस प्रकारको निर्णयले सेवा समूह गठनको उद्देश्य र मर्मलाई नै कमजोर बनाउने उल्लेख गर्दै, सरकारलाई यसप्रति सचेत हुन आग्रह गरिएको छ।
संविधान सभाबाट संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भएको झन्डै एक दशक भएता पनि संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन नसकेको र यस ऐनको अभावमा सेवा समूहको वृत्ति विकासमा प्रभाव परेको कुरा ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सूचना प्रविधि सेवाको छुट्टै व्यवस्था गर्न प्रस्ताव भए तापनि, प्राविधिक कर्मचारीलाई बिना प्रतिस्पर्धा एकमुष्ट प्रशासन सेवामा समायोजन गर्नु अन्यायपूर्ण र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने जनाइएको छ। सेवाका सर्तहरूको सम्मान गर्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा वृत्ति विकासको अवसर दिन जोडदार माग गरिएको छ।
कार्यक्रममा उपस्थित कर्मचारीहरूसँग सम्बोधन गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको समस्या र मागबारे आफूले गहिरो बुझाइ रहेको बताएका छन् । ज्ञापन पत्रमा उठाइएका विषयवस्तुहरूबारे आफूले अध्ययन गर्ने र सबै सेवा समूहहरूको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार समयमै उचित निर्णय लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले आइतबार(हिजो) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । ‘प्रशासन सेवा बचाउ अभियान’मार्फत उनीहरूले विविध सेवाका प्राविधिक कर्मचारीलाई बिना प्रतिस्पर्धा प्रशासन सेवामा समायोजन गर्ने आदेशले निजामती सेवाको गरिमा, संरचना र वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै सरकारलाई पुनरावलोकनको माग गरिरहेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार : सिंहदरवारभित्र प्रशासन सेवाका कर्मचारीको आक्रोश, संघीय मामिला मन्त्रालयमा धर्ना
आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्न र तत्काल भ्याकेटमा जाने प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिँदै आएका छन् । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको मर्मअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक र न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्दै प्रशासन सेवाको गरिमा र विशिष्टीकरणको रक्षार्थ आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिनु परेको उनीहरूको भनाई छ ।
सम्बन्धित समाचार : प्राविधिक स्वतः बढुवा समायोजनविरुद्ध प्रशासन कर्मचारी आन्दोलित, आदेश खारेजीको लागि भ्याकेटमा जान माग
प्राविधिक कर्मचारीहरूले अन्य सेवा समूहहरूलाई ठुला पदमा समायोजन गर्दा कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई अवसर नदिने दोहोरो मापदण्डप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तालिम र अनुभवका आधारमा समान पदोन्नतिको अवसर दिन माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
