कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८० मा थारु रानाथारु समुदायको प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट भदौ ४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन (पहिलो संशोधन), २०८० पारित भएको थियो । सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकको आरक्षण लगायतका विषयमा थारु कल्याणकारी सभा, नेपाल रानाथारु समाज,थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, थारु नागरिक समाज, नगर भल्वन्सा समिति, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, राना थारु उत्थान मञ्चलगायतले असहमति जनाएका थिए । त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहले भदौ ५ गते प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेका थिए । समितिले १३ बुँदे सुझावसहित मुख्यमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

‘प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्टाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ३३ प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ६७ प्रतिशत पदमा खुला समावेशी समूहका उम्मेदवारहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ समितिले मुख्यमन्त्री शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ महिलाहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्ट्याएको ३३ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी देहायका समूहका महिला उम्मेदवारहरुबीच देहाय बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

समितिले महिला समावेशीलाई पनि विभाजन गरेर आरक्षण कोटाबारे मुख्यमन्त्री शाहलाई सुझाव दिएको छ । ‘महिला समावेशी पद बाहेकको बाँकी ६७ प्रतिशत समावेशी पदलाई शतप्रतिशत मानी देहायका समूहका उम्मेदवारहरुबीच देहाय बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

श्रेणी विहीन समूहमा प्रवेश गर्नेलाई पनि समावेशीकरणमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् त्यस्तै एक पटक सहायकस्तर र एक पटक अधिकृत स्तरमा आरक्षण दिनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।