नेपालको संविधानमा आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुन भनी उल्लेख गरिएको छ।साथै राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी समानता र पारस्परिक हितको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुने कुरा उल्लेख भएको छ।त्यसैगरी राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने कुरा राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख छ।

नेपालमा विसं २००७ सालमा प्रजातन्त्रको आवागमनसँगै नेपालले बाह्य जगतसँग कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तार, बहुपक्षीय मञ्चमा सक्रिय उपस्थिति, साझा हितका विषयमा सहकार्य विस्तार तथा क्षेत्रीय सहयोगमा आबद्धता शुरु भयो। बि.सं. २०४६ सालपछि नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक उपस्थिति फराकिलो हुँदै आइरहेको अवस्था छ।

नेपालले विदेशी मुलुकहरूसँग एवं अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने एवं आपसी हित अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न मुलुकहरूमा नियोग स्थापना गर्ने गरेको छ। नियोग भन्नाले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, स्थायी नियोग, नेपाली महावाणिज्य दूतावास वा नेपाली वाणिज्य दूतावासलाई भनिन्छ।नेपालको विभिन्न ३० मुलुकमा आवासीय राजदूत, तीन वटा संयुक्तराष्ट्रसंघीय नियोग र सात वटा महावाणिज्य दूतावास रहेका छन। त्यसैगरी विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा श्रम सहचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। नियोगमा नियोग प्रमुखहरू जस्तै राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, महावाणिज्य दूत, वाणिज्य दूतलगायत अन्य दर्जाहरूमा मिनिष्टर,मिनिष्टर काउन्सेलर, श्रम सहचारी ,सहचारी लगायत नेपाल सरकारले तोकेका अन्य अधिकारीहरू र दर्जाका पदहरू रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। उल्लिखित पदहरूमा नेपाल सरकारले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरी पठाउने गर्दछ।अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलन अनुसार विदेशी राज्य र विदेशी राज्यका कूटनैतिक प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई सुविधा तथा उन्मुक्ति प्रदान हुने गर्दछ।

भारतको कलकत्तामा सन १९४८ देखि महावाणिज्यदुतावासको स्थापना भई कार्य हुँदै आइरहेको छ। तिब्बतको ल्हासामा सन १९५६, हङकङ्गमा सन १९९७, चीनको ग्वान्जाओमा सन २०१७ र छेन्दुमा सन २०२१ देखि महावाणिज्य दूतावास स्थापना भई कार्य हुँदै आइरहेको छ।विदेशस्थित नियोगहरूमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरू रहन्छन्। तथापि कतिपय स्थानमा कतिपय पदहरू प्रशासन सेवाबाट पनि नियुक्त गरी पठाउने गरिन्छ। खासगरी बेईजिङस्थिति नेपाली दूतावासमा प्रशासन सेवाको सहसचिव ईकोनोमिक मिनिष्टर रहने व्यवस्था छ। चीनको ल्हासा, ग्वान्जाओ, छेन्दु र हङकङ्ग तथा भारतको कलकत्तामा रहेका महावाणिज्य दूतावासमा नेपाल प्रशासन सेवाको सहसचिव महावाणिज्यदूत नियुक्त हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी जेनेभामा प्रशासन सेवाको उपसचिव र कलकत्तामा प्रशासन सेवाको उपसचिव र शाखा अधिकृत पनि उपवाणिज्यदूत तथा अन्य पदको रूपमा रहने व्यवस्था छ ।त्यसैगरी विदेशस्थित नेपाली नियोगमा श्रम सहचारी रहन्छन्। नेपाल प्रशासन सेवाको उपसचिव र शाखा अधिकृत श्रम कन्सुलर र श्रम सहचारी पदमा नियुक्ति गरी पठाउने गरिएको छ।

राजदूतको पदमा नियुक्तिको लागि राजदूत तथा स्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ रहेको  छ।तथापि त्यसको पालना कति हुन्छ वा भएको छ भन्ने कुरा आलोचनाकै विषय छ।त्यसैगरी श्रम काउन्सेलर तथा सहचारी नियुक्तिको लागि श्रम काउन्सेलर तथा श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड. २०८१ रहेको छ। सो बमोजिम श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने गरिएको छ। तर विडम्बना के छ भने महावाणिज्यदूत, वाणिज्य दूत  समेतका महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक पदहरूमा कुनै पनि मापदण्ड र कार्यविधि बिना नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव वा सामान्य प्रशासन समूहका उपसचिव तथा शाखा अधिकृतहरू नियुक्त गरी पठाउने गरिएको छ।

आजका मितिसम्म महावाणिज्यदूत तथा वाणिज्य दूतको नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड बन्न सकेको छैन।उपवाणिज्यदूत भनेको आफ्नो देशको व्यापारिक संरक्षण तथा संवर्धनका निम्ति अर्को देशमा पठाइएको वा राखिएको कुनै राष्ट्रको दूत हो। ईकोनोमिक कन्सुलर मुख्यतया राष्ट्रको वाणिज्य तथा व्यापारको संरक्षण गर्न नियुक्ति गरिन्छ।नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व रहेको सन्दर्भमा यस्ता पदहरू राज्यले राख्नुको मुख्य उद्देश्य देशको वाणिज्य तथा व्यापारको संरक्षण गर्नु एवं देशको आर्थिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धको विकास गर्नु हो।कन्सुलर सेवामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूका हकहितको सुरक्षा,उद्धार, क्षतिपूर्तिको पहल,कन्सुलर प्रमाणीकरण,प्रवेशाज्ञा समेतका कार्यहरू पर्दछन्।

खासगरी महावाणिज्यदूतहरुले व्यापार, पारवहन तथा द्विपक्षीय सम्बन्धका अभिवृद्धि गर्ने, कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउने, लगानी अभिवृद्धिको कार्य गर्ने, द्विपक्षीय सामाजिक आर्थिक सम्बन्ध विकास गर्ने, पर्यटन अभिवृद्धिको कार्य गर्ने समेतका कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ।नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७ ले समेत आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको पाइन्छ।

नेपालको निजामती सेवामा दश वटा सेवाहरू रहेका छन।परराष्ट्र सेवाबाहेक अन्य सेवा समूहको लागि महावाणिज्य दूतको पद आकर्षक मानिन्छ। अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार कूटनैतिक उन्मुक्ति र सुविधाहरू प्राप्त हुने, डलरमा तलब भत्ता बुझ्न पाइने र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कार्य गर्ने अवसर प्राप्त हुने हुँदा पनि उक्त पदलाई आकर्षक मानिएको छ।महावाणिज्य दूत,वाणिज्य दूत जस्ता पदमा नेपाल प्रशासन सेवा वा सामान्य प्रशासन समूहका सहसचिव वा उपसचिव वा शाखा अधिकृतको नियुक्ति हुँदै आइरहेको छ।यी पदमा निर्देशिका वा कार्यविधि वा मापदण्ड नबनाईकन स्वेच्छाचारी तवरबाट विगतदेखि नै नियुक्त हुँदै आइरहेको अवस्था छ। जसले शक्ति सम्पन्न पदाधिकारीकोमा धायो वा उसको गुणगान गायो वा पहुँच पुर्‍यायो त्यस्ता व्यक्तिले मात्र अवसर पाएको गुनासो सर्वत्र सुन्नमा आउने गर्दछ। प्रशासन सेवाबाट मात्र नियुक्ति गर्ने हो भने पनि उक्त सेवामा हजारौँ कर्मचारीहरू छन उनीहरू बीचमा प्रतिस्पर्धा गराएर वा एउटा मापदण्ड बनाएर पारदर्शी तवरले उक्त मापदण्डभित्र पर्ने योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ।यसैगरी अन्य सेवा समूहका कार्मचारीहरु पनि उक्त मापदण्डमा परेको अवस्थामा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ तर त्यो हुन सकेको छैन।

नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष,पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त,जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति राज्यले लिएको देखिन्छ।हामीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेका छौ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विधिको शासन वा कानुनको शासन महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा रहेको हुन्छ।त्यसैगरी गणतन्त्रलाई अति आवश्यक अवयवको रूपमा लिइन्छ।गणतन्त्र बिनाको लोकतन्त्रमा थितिकोभन्दा बेथितिको हाबी हुने सम्भावना रहन्छ।लोकतन्त्रमा निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा विधि र  थितिमा आधारित हुनुपर्दछ।

नेपालको निजामती सेवामा सबभन्दा बेथिति कर्मचारीको सरुवामा रहेको पाइन्छ।केही दिन अघि चीन र भारतको लागि महावाणिज्यदूत बनाउने गरी प्रशासन सेवाका चार जना सहसचिवलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरेको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको छ।यसभन्दा अघि पनि दुईजना सहसचिवलाई महावाणिज्यदूत बनाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो तर ती कर्मचारी अहिले अन्यत्रै सरुवा भएको अवस्था रहेको छ।यस्तै गरी निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बिना विगतदेखि नै महावाणिज्यदूतको नियुक्त हुँदै आइरहेको अबस्थाछ।

नेपाल सरकारको आ.ब.२०८१/ ८२ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा निजामती प्रशासनलाई परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइने साथै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई व्यावसायिक,उत्प्रेरित र उच्चमनोवलयुक्त बनाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ।त्यसैगरी बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन,काममा उत्प्रेरित गर्न र अनुमानयोग्य सरुवा,बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गरिने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ।

यसर्थ अब राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने एवं देशको वाणिज्य,व्यापार एवं पारवहनको प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने उक्त महावाणिज्य दूतको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुगेका तमाम कर्मचारीहरू इच्छुक हुन सक्छन्। इच्छुक सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनको लागि निश्चित मापदण्ड र आधार तय गरिनु पर्दछ। नियुक्त हुने व्यक्ति के कारणले नियुक्त भयो र नियुक्ति हुन नसक्ने व्यक्ति के कारणले नियुक्त हुन सकेन त्यो थाहा पाउनु आवश्यक हुन्छ।लोकतन्त्रमा समानका विच असमान व्यवहार हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।मत्स्य न्याय जस्तो अवस्था लोकतन्त्रमा ग्राह्यीय हुँदैन।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन र योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई छनोट गर्न तथा पारदर्शीता अवलम्बन गरी निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी गणतन्त्रलाई प्रश्रय दिन पनि महावाणिज्यदूत नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन। उक्त मापदण्डमा शैक्षिक योग्यता,विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता, भाषागत ज्ञान, अनुभव, कार्यसम्पादन स्तर, कूटनीतिक आयाम बारेको ज्ञान, अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा  व्यापार, वाणिज्य, पारवहन सम्बन्धी कानुनको ज्ञान, निष्ठा समेतका आधारहरू राखी मापदण्ड तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ। यस प्रकारको कार्यले प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ। राजनीतिक आस्था तथा पहुँच र निकटताका आधारमा भन्दा मापदण्डका आधारमा योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्ति हुने परिपाटीको विकास हुनु जरुरी हुन्छ।यस कार्यको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान जानु जरुरी छ।साथै निजामती कर्मचारीको उच्च नेतृत्वले अग्रसरता लिनु आवश्यक देखिन्छ।