काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासन, सुशासन र विकास लगायतको क्षेत्रमा अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्ने भएको छ।

मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकहरूको ज्ञापन, सीप र अनुभवको उपयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको हो।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, कूटनैतिक, सुरक्षा व्यवस्थापन, न्याय तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा इन्जिनियरिङ, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रलाई आधार मानेर विशेषज्ञताको सूची तयार पार्ने जनाएको छ। 

यस्तै, बैठकले सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्य योजना २०८१ स्वीकृत गरेको छ।

नैतिकता तथा सदाचारिता प्रवर्द्धन, व्यावसायिकता अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वित्तीय सुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन, पारदर्शिता, सामाजिक जबाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन लगायतका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा गएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए। 

राजधानी विकास गुरुयोजना सम्बन्धी सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली २०७९ को नियम ४ बमोजिमको उच्च स्तरीय निर्देशक समितिमा नियुक्त विज्ञ सदस्यहरूले पाउने सुविधा पुनरावलोकन गर्ने, जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली २०७९ मा आवश्यक संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन तथा कार्यादेश २०८१ स्वीकृत गरेको छ।

हरि बस्याल संयोजक र रामबहादुर केसी र थानेश्वर ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश स्तरीय मदरसा शिक्षा समन्वय समितिको उपाध्यक्षमा बाँके खजुरा गाउँपालिका निवासी मोहम्मद नकी खाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्व फेर्ने सेवाका लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा आउन पर्ने छैन। जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयबाट सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद परिषदमा थप १३ जना सदस्य मनोनयन गरेको छ। मनोनीत सदस्यहरूमा लेखनाथ खनाल (रूपन्देही), बलबहादुर केसी (प्युठान), मुक्तिप्रसाद न्यौपाने (दाङ), गोपीकृष्ण शर्मा (कपिलवस्तु), हरिबहादुर थापा (रुकुम पूर्व), लालबहादुर घर्ती मगर (अर्घाखाँची), प्रकाश आर राना (प्युठान), महेश काउछा (गुल्मी), राजु महर्जन (पाल्पा), कोसिसबहादुर खड्का (रूपन्देही), विकास घिमिरे (नवलपरासी), दिपेन्द्रकुमार डाँगी (रोल्पा) र जंगबहादुर मल्ल बर्दिया रहेका छन्।