मुलुक संघीय संरचनामा छ ।देशले भौगोलिक, राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक संघीयताको अभ्यास गरेको छ ।संघीय संरचना विशेषतः राज्यशक्तीको बागडोरलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी विभिन्न तहका सरकारमा वाँडफाड गर्ने र शासनलाई विकेन्द्रित  गरी  जनतासँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने सुन्दर व्यवस्था हो ।

नेपालले पनि लामो त्याग र तपस्या पश्चात् २०७२ सालमा जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि मार्फत बनेको पहिलो संविधान प्राप्त गर्‍यो । २००४ सालदेखि नेपालमा संविधान निर्माणको परिपाटि सुरु भए पनि मुलुकले २००७ सालमा पहिलो पटक संविधान पाएको थियो । २००७ साल हुँदै २०७२ सालसम्म आउँदा नेपालमा बनेका संविधानहरू मध्ये २०७२ सालको संविधानले नयाँ व्यवस्था तथा शासन पद्धति अपनाएको संविधान थियो जसले देशलाई संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकका रूपमा चित्रण गरेको थियो । 

वि.सं २०७२ साल असोज ३ गते देशमा संविधान निर्माण भएपश्चात् शासन व्यवस्थामा नयाँ आयाम थपियो । भूगोल, राजनीति, वित्तीय व्यवस्थाका कुरालाई थाती मार्दै यहाँ हामी प्रशासनिक संघीयताका बारेमा केही छिचोल्ने प्रयास गरेका छौ ।

संघीयताको मर्म बमोजिम २०७२ सालको संविधानमा सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि संघमा लोक सेवा आयोग र प्रदेश संरचनामा प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरियो। नेपालको संविधान २०७२ को भाग २३ को धारा २४२ मा लोक सेवा आयोग र धारा २४३ मा लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा उल्लेख छ । यस्तै संविधानकै धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरे पश्चात् सरकारी सेवामा कर्मचारीहरूको प्रवेश दुई वटा तहबाट गरिने व्यवस्था भयो र सोही बमोजिम सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्दै आएका छन् । रिक्त रहेको दरबन्दीमा विज्ञापन गरी योग्यता प्रणाली बमोजिम कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्ने, कर्मचारीका हकहित तथा वृत्ति विकासमा योगदान पुर्‍याउने खालका कामहरू हुँदै आएका छन् । नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि संविधान बमोजिम संघीय लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना भयो र नेपालमा प्रशासनिक संरचना समेत संघीयताको मोडेलमा अगाडी बढ्यो । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मूल ढोका लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग गरी दुई वटा भए ।कर्मचारीको विभाजन तीन तहमा भयो ।

संघीय निजामती सेवा¸प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा गरी तीन तहको स्थायी प्रशासनिक संरचना देशमा विद्यमान छ । एउटै ढोका अर्थात् लोक सेवा आयोगबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका जनशक्तिलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम तीन तहमा विभाजन गरियो । कर्मचारीहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजित भए । संघीय लोक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी निजामती सेवामा प्रवेश गरेका जनशक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी पठाइयो जसका कारण स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू निजामतीको परिभाषामा समेत अटाउन सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा राज्य स्तरबाट कर्मचारी-कर्मचारी बिचमा विभाजनको खाडल सिर्जना भएको छ ।

देशको स्थायी एवं बलियो संयन्त्र जसले देशमा विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दछ त्यस्तो प्रशासनिक संयन्त्रलाई अहिले सम्म मुलुकले कानुन निर्माण गरी प्रदान गर्न सकेको छैन ।कर्मचारीहरू कानुन विहीन भएका छन् । अहिले पनि मुलुकको स्थायी प्रशासनिक संरचना निजामती सेवा ऐन, २०४९ कै सेरोफेरोमा फन्को मार्न बाध्य छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो विकास, शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका निमित्त देशमा संविधान त जारी भयो तर संविधान जारी भएको ९ वर्ष सम्ममा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनका आउन सकेको छैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐन पारित हुन नसक्दा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ठुलै असर सिर्जना गरेको छ । निजामती सेवामा कानुनी खडेरीले थप असुरक्षा तथा अन्यौलता बढाएको छ। वर्तमान परिवेशमा प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माण गरेका छन् भने कतिपय प्रदेश कानुन निर्माणकै चरणमा छन् । खासगरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन संघीय निजामती सेवा ऐन सँग नबाझिने गरी बन्नुपर्ने हो । तर संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संघीय संसदले नै निर्माण गरी पारित गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहका सेवा ऐनहरू निर्माण गरेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवामा सिफारिस गरेका कर्मचारीको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संघीय कानुन नबनेकै अवस्थामा समेत प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सकेका छन् ।

 प्रदेश सरकारहरू प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउन तदारुकताका साथ लागे पनि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी तथा वि.स. २०७६ सालमा संघीय लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा सिफारिस भएका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट तथा विभिन्न समयमा स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको हक हित तथा वृत्ति विकासका लागि उदासीन देखिए । कतिपय प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग पास गरेका कर्मचारीहरूले कर्मचारी संकेत नं समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको सवालमा कानुन निर्माणमै समेत कर्मचारीहरूले विभेदको महसुस गरेका छन् । प्रदेश सरकारले बनाउने कर्मचारीका कानुनमा स्वार्थ समूह बढी हाबी हुने भएकाले प्रदेश-प्रदेश बिचका कानुनमा ठुलो भिन्नता देखा परेको छ ।

विभिन्न प्रदेशले संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा आफू खुसी कानुन बनाउँदा कानुन निर्माणका आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत रहेर स्वार्थ समूहको सक्रियतामा व्यक्ती पिच्छे अनुकूल कानुन निर्माण हुने गरेका छन् जसले कर्मचारीको वृत्ति पथमा ठुलै चुनौती देखा परेको छ । एकै वर्ष नियुक्ति भएका व्याचमेट कर्मचारी समेत प्रदेश अनुसारका कानुन बमोजिम फरक फरक तह/दर्जामा काम गरिरहेका छन् जसले कर्मचारीको मनोबलमा समेत असर गर्ने गरेको छ । विद्यमान सात प्रदेशमा हाल सम्म सबै प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, चार प्रदेश (कोशी,मधेस,बागमती,गण्डकी) ले स्थानीय तहको कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको, कर्णाली प्रदेशले भर्खरै मात्र स्थानीय सेवा ऐन पारित गरी प्रदेश प्रमुख बाट प्रमाणीकरण भएको अवस्था छ तर अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।  

लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको कानुन प्रदेश प्रमुखकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएको तर प्रदेश प्रमुखले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणीकरण नगरी पुनः प्रदेश सभामा फिर्ता पटाउँदा झनै अन्यौलता सिर्जना भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले अझै स्थानीय सेवा ऐन पारित गर्न सकेका छैन। कुनै प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित भए तापनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अहिले सम्म स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्न नसक्दा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ठुलो समस्या खडा भएको छ । सरुवा, बढुवा जस्ता नियमित कार्य समेत हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती भोग्नुपरेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन,प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन समयमा बन्न नसक्दा देशको मेरुदण्ड मानिने स्थायी प्रशासनिक संरचना कर्मचारीको कानुनी अभावमा कमजोर बन्न पुगेको छ । मुलुकले संघीयताको मर्म बमोजिम प्रशासनिक संघीयताको अभ्यास गरे तापनि हालसम्म २०४९ सालकै कानुन आकर्षित हुँदा र संघीय निजामती सेवा ऐन¸प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन समयमा बन्न नसक्दा देशको प्रशासनिक संघीयता कमजोर हुँदै गएको छ भने कानुनी खडेरीमा असुरक्षा र अन्यौलताको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

देशभित्र सरकारी जागिर खाएर देश र जनताको सेवा गर्न खोज्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले पनि सेवामा असुरक्षाको महसुस गरेका छन् ।  कानुन नबन्नु, सरुवा तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नहुनुले पनि कर्मचारीहरूमा ठुलो निराशा छाएको छ ।

कानुन विहीन कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षाका लागि अव राज्यले यथाशीघ्र,

• संघीय निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली संघीय संसदबाट अविलम्ब पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने
• प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने
• जुन प्रदेशमा स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन त्यहाँ यथाशीघ्र ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने
• सबै तहका सरकारमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरलीकरण गर्ने
• कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका सवालमा उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको बिचमा राज्य स्तरबाटै भएको विभेदको अन्त्य गर्ने सबै कर्मचारीलाई उचित अवसर र समान व्यवहार गर्नुपर्ने
• संघीय  शासन प्रणाली अनुरूप सुदृढ र सक्षम संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवाको विकास गर्नुपर्ने
• प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीको मनोबलमा गिरावट आउन नदिने
• सेवा प्रवाहमा जनताको अधिकतम पहुँच स्थापना गर्नुपर्ने
• जवादेहिता र पारदर्शीता प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, दुरुस्त तथा सुशासनयुक्त बनाउनु तल्लीन हुनुपर्ने।
• कर्मचारीका सेवा, सुविधा तथा सर्तका सम्बन्धमा आकर्षक आधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वयात्मक र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने
• कर्मचारी र राजनीतिज्ञबिच सिर्जना हुने द्धन्द तथा कुटपिटको अवस्था अन्त्य गरी सरल, छिटो, छरितो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने ।

संघीय शासन व्यवस्थामा विभिन्न तहको सरकारमा सरकारी सेवाको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ को धारा २८५ ले सरकारी सेवाको गठनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । सोही बमोजिम संघीय संसद र प्रदेश संसदले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको मर्म र भावनालाई प्रतिविम्ब गर्न सक्ने गरी तीन तहको सरकारी सेवालाई प्रभावकारी तथा वैधानिक तुल्याउन समयमानै कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन¸ प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन यथाशीघ्र निर्माण गरी  कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ अन्यथा भौगोलिक संघीयताको जगमा प्रवेश गरेको देश प्रशासनिक संघियतामा भने कमजोर साबित हुने प्राय निश्चित देखिन्छ ।

(लेखक परिवर्तन गाउँपालिका रोल्पामा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन्)