१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अधिकांश स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसके : सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले आगामी केही महिनाभित्रै सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी पठाइसक्ने दाबी गरेका छन् ।

आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेयता अधिकांश स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेको उनले बताए । मन्त्रीले यस्तो भने पनि अझै करिब २३० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् ।

मन्त्री गुप्ताले भने आफू मन्त्रालय आउँदा पूरै खाली रहेको जिल्ला समन्वय समितिमा आवश्यक कर्मचारी र ५७ वटा जिल्लामा प्राविधिक जनशक्ति (इन्जिनीयर) समेत पठाइसकेको बताएका छन् । केही खाली रहेका नगर/गाउँपालिकाहरूमा पनि अब चाँडै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ ।

करिब एक दशकदेखि एकै ठाउँमा रहेर काम गरिरहेका एक हजार २५८ जना कर्मचारी र अन्य कर्मचारीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा सरुवा गरेर मन्त्रालयले प्रशासनिक क्षेत्रको कामलाई व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त बनाउने प्रयत्न गरेको मन्त्री गुप्ताको दाबी छ । पालिकाहरूमा कर्मचारी छैनन् र निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् भन्ने दिनको अन्त्य गर्न आफूले भरपुर पहलकदमी लिइरहेको उनको दाबी छ ।

एकैचोटी ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्दा विभिन्न तहबाट उच्च दबाब झेलेको बताउँदै उनले कामको सन्दर्भमा आउने दबाबको अगाडि नझुक्ने बताए । उनले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नियमावली मन्त्रालयबाट पारित गरी आवश्यक राय-सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको जानकारी पनि दिए ।

मन्त्रालय सम्हालेको तीन महिनाको अवधिमा संघीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलले तीव्रता पाएको र आगामी संसद अधिवेशनबाट सो विधेयक पारित गराउने विश्वास पनि उनले बताए ।

एक सय दिनको अवधि मन्त्रालयका गतिविधि बुझ्न, आवश्यक ब्रिफिङहरू लिन र विभिन्न प्रकृतिका कामकारबाहीबारे जानकारी लिन खर्च भएको बताउँदै उनले यो बीचमा धेरै कामको थालनी भइसकेको समेत दाबी गरे । अब क्रमशः परिणाम आउने भन्दै १०० दिने कार्यकाल पूरा भएसँगै अब सिङ्गो सरकारकै गति बढ्ने पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस