काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक क्षेत्रको खोज र अध्ययन गर्न सकियो भने समृद्ध न्यायिक इतिहास निर्माण गर्न सकिने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको सम्पादन तथा प्रकाशन शाखाको आयोजनामा आज काठमाडौँमा आयोजना भएको ‘नेपालको कानून तथा न्यायिक इतिहाससम्बन्धी कार्यशाला’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले खोज र अनुसन्धानले नेपालको कानून प्रणालीमा आएको विधि शास्त्रीय विकासक्रमको तुलना गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालतले पनि कानून र न्यायिक इतिहासको खोज तथा अनुसन्धानलाई अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले कुनै पनि विषयमा सूक्ष्म अध्ययन, खोज र अनुसन्धान नगरी अन्तरयमा पुग्न नसकिने जिकिर गरे । उनले कानून तथा न्यायिक इतिहासका बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराई मौलिक विधिशास्त्र उजागर गर्दै कानून ज्ञानको प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायालयबाट भएका केही फैसलालाई नेपाली भाषामा उतारेर सर्वोच्चको वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्ने कार्यको सुरुआत गरी यसलाई निरन्तरता दिइएको उनले जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले यसले प्रधान न्यायालयबाट भएको फैसला सबैका लागि पहुँच योग्य भएको र यो न्यायिक इतिहासमा कोसेढुंगा साबित भएको उल्लेख गरे । नेपालको इतिहासमा न्याय प्रणाली धर्ममा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी कानून दस्ताबेज हालका कानूनका आधार भएको स्मरण गरे ।
नेपालमा संहिताबद्ध कानूनको विकास हेर्दा विसं १९१० मा पहिलो पटक जंगबहादुरको पालामा एकीकृत कानूनका रुपमा आएको उल्लेख गर्दै उनले हाल प्रचलनमा रहेको कानून ती कानूनको निरन्तरताको रूपमा रहेको जानकारी गराए ।
कानून र न्याय प्रणाली समय, काल, परिस्थिति र सामाजिक परिभेष अनुसार परिमार्जन हुँदै जाने बताउँदै प्रन्या रावतले यो क्रममा ऐतिहासिक र राम्रा कानूनको अनुसरण गरिने पनि बताए । आजको कार्यक्रमले कानुन र न्यायिक इतिहास बुझ्न सहयोग गर्ने जानकारी गराउँदै उनले नेपालको कानुन र न्याय प्रणालीलाई परिस्कृत र मौलिक बनाउन यस कार्यक्रमले सहयोग गर्न विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा इतिहासविद् प्राडा त्रिरत्न मानन्धरले नेपालको कानूनको विकासक्रमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्का इतिहासकार दिनेशराज पन्तले पनि कानूनको विकासक्रमका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
