काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव स्तरीय बैठकमा विशेष गरी संवेदनशील कार्यालयहरूमा हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूमा निगरानी बढाउने निर्णय भएको हो।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘हेलो सरकार’ मा परेका उजुरीहरूको अध्ययन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, सबै सरकारी निकाय तथा कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको उपस्थिति र अनुशासनको अनुगमन गरी प्रतिवेदन मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बैठकले यस्ता कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका विभिन्न निकायमा सुधारका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। पहिलो निर्णयका रूपमा, मिति २०८१ असोज ७ गतेको सचिव स्तरीय बैठकमा भएका निर्णयहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने बताइएको छ। यसले प्रशासनिक सुधारको गति बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको विकास योजनामा देखिएको दोहोरोपन हटाउन तथा आयोजना तयारी र प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको आयोजना तर्जुमा खाका सबै मन्त्रालय र निकायहरूले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। यसले परियोजनाको तयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियालाई चुस्त बनाउँदै सरकारको विकास योजनाको गुणस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
त्यसैगरी, फाइल ट्रयाकिङ प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउँदै, क्यु आर कोडमार्फत फाइलहरूको अवस्थालाई ट्रयाक गर्ने प्रणालीलाई प्रारम्भिक रूपमा परीक्षण गरिनेछ। परीक्षणका आधारमा आवश्यक परिमार्जनपछि यो प्रणाली सबै सरकारी निकायहरूमा लागू गर्ने निर्णय भएको छ। यसले प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र छरितोपनाको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न स्थायी दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको छ। यसका साथै, सरकारी सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमार्फत चुस्त बनाउँदै, हाल प्रयोगमा रहेका सफ्टवेयरहरूको स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय पनि बैठकमा गरियो, जसले वेबसाइटको एकरूपता कायम राख्दै अद्यावधिक सूचनाहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ।
विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र यसबारेको प्रगति निरन्तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी गराउने निर्णय गरिएको छ। विपद् राहत, अस्थायी आवास र पुनर्निर्माणका कामहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सबै सम्बन्धित निकायले यो निर्णयलाई प्राथमिकता दिनेछन्।
बैठकमा सरकारी सेवामा युवाहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि सार्वजनिक सेवामा स्नातक तहका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप अवसर उपलब्ध गराउन एक स्तरीकृत ढाँचा तयार पार्न १० दिनभित्र सुझावसहितको योजना प्रस्तुत गर्ने कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। यसले युवाहरूलाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्दै दक्ष जनशक्ति विकास गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
यी निर्णयहरू लागू भएपछि सरकारी सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त कदम चाल्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
