२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लमजुङ सिडिओको सुधार: नागरिकताका लागि झन्झटपूर्ण कागजी धाप र झ्याल-झ्यालमा धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । लमजुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा लामो समयदेखि चल्दै आएको कागजी धाप र सेवाग्राहीलाई कार्यालयका विभिन्न झ्याल–झ्याल र तला–तला धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ। सिडिओ बुद्धबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गरिएको सुधारले नागरिकताको लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीले झेल्दै आएको झन्झटलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गरिदिएको छ।

विगतमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिने सेवाग्राहीहरूले विभिन्न फाँटहरूमा बारम्बार धाइरहनुपर्ने बाध्यता थियो। नागरिकता फाँट र अन्य फाँटबिचको असङ्गठित व्यवस्था तथा कर्मचारीहरूको सिट प्लानिङ सही नहुँदा सेवाग्राहीहरू फाराम र अभिलेखहरू आफैँ बोकेर तल्लो तला र माथिल्लो तल्लामा निरन्तर धाउनुपर्ने अवस्था रहेको थियो। यो प्रक्रियाले वृद्ध, अशक्त र ग्रामीण क्षेत्रका सेवाग्राहीहरूलाई निकै समस्या झेल्नुपरिरहेको थियो । 

तर, अहिले सिडिओ गुरुङले फाँटको पुनर्विन्यास गर्दै सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र सुविधाजनक बनाएका छन्। पुराना र साँघुरा दुई कोठामा विभाजित नागरिकता फाँटलाई गाभेर एउटै ठूलो, प्रकाशयुक्त कोठामा परिणत गरिएको छ। नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकृतको सिट नागरिकता फाँटमै व्यवस्था गरिएको छ, जसले सेवाग्राहीलाई विभिन्न फाँटमा धाउनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस सुधारले कार्यालयमा ‘डेस्क–टु–डेस्क’ प्रणाली लागू गरेको छ, जसअन्तर्गत सेवाग्राहीले आफ्नो आवेदन मात्र पेश गर्नुपर्छ र बाँकी कागजी प्रक्रिया आन्तरिक रूपमा कार्यालयकै कर्मचारीद्वारा गरिन्छ। यसले सेवाग्राहीलाई झ्याल-झ्याल र तला(तलामा धाउने झन्झटबाट मुक्त गरिदिएको छ। अब सेवाग्राहीले नागरिकता प्राप्तिका लागि एकै ठाउँबाट सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सक्छन्, जसले समय र श्रमको त बचत गरेको छ नै अनावश्यक झन्झटबाटसमेत मुक्त भएका छन् । 

सेवाग्राहीहरूले कार्यालयको यो सुधारको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। कतिपय सेवाग्राहीले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अनुभव साटेर कार्यालयको सुधार र सिडिओ गुरुङको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। नागरिकताको प्रक्रिया छिटो र सरल भएपछि धेरै सेवाग्राही अचम्म मान्दै, कार्यालयको काम प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।

सिडिओ गुरुङले नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणमा सुधार गरिसकेपछि अन्य सेवाहरूमा पनि क्रमिक सुधार गर्ने योजना अघि सारेका छन्। उनका अनुसार, कार्यालयको पुरानो भवन संरचना र स्रोत साधनको अभावले गर्दा पूर्ण सुधार गर्न कठिन भए पनि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप गुणस्तरीय बनाउन प्रयास गरिनेछ। आगामी दिनमा राहदानी, पेन्सन सिफारिस, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका सेवामा पनि सुधार ल्याउने योजना रहेको गुरुङले प्रशासनलाई बताए।

सिडिओ गुरुङको नेतृत्वमा लमजुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता सेवामा गरेको सुधारले सेवाग्राहीलाई ठूलो राहत मात्रै दिएको छैन, इच्छाशक्ति हुने हो भने उपलब्ध स्रोतसाधनहरूबाट नै सेवाग्राहीलाई सहजता बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको छ । झन्झटपूर्ण कागजी धाप र कार्यालयका विभिन्न भागमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, छरितो र जनमैत्री बनाएको छ। यस सुधारले लमजुङका नागरिकहरूको जनप्रतिनिधिसँगको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउँदै, सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वासलाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास गरिएको छ।